नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9343 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9343 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र यस्तो अधिकारलाई संविधान एवम्‌ कानूनले संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेसमेत सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरी प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यस्तो विशिष्ट मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमती बिना रोक्का राख्नु संविधान एवम्‌ कानूनतः मिल्ने अवस्था नदेखिने । विवादित जग्गाहरूलाई जिल्ला अदालतबाट राखिएको रोक्का आदेशमा एकाघर सगोलको अंशियार भनी उल्लेख भएको देखिँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै रोक्का राख्ने गरेको र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो आदेशलाई सदर कायम राखेको देखिन्छ । तर जसको हकमा रोक्का राखिएको हो उसको विवादित सम्पत्तिमा हक लाग्न सक्ने स्पष्ट र कानूनसङ्गत आधार नखुलाई एकाको बापतमा अर्काको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9343
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2071/07/10
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री  चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
मुद्दा नं.०६६-WO-१३०१ | ०७१-WO-०४७५ | ०७१-WH-००४४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9343
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्