नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9342 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9342 — लिखत बदर मिलापत्र बदर
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वादीले आफूले राजीनामा गरी लिएको जग्गामा दोहोरो तेहोरो लिखत खडा भइसकेकामा थाहा नपाएको भनी २०३३ साल र २०४५ सालमा पारित लिखतलाई बदर गरी माग्न मिति २०५८/१/२३ मा उक्त कार्यहरूको नक्कल सारी थाहा भएको भनी मिति २०५८/१/२५ मा मात्रै फिराद लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वादी कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र अदालत प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) मुद्दामा दोहोरो लिखतको मात्रै प्रश्न नरही तेस्रो लिखत खडा भई तेस्रो व्यक्तिले वादीदावीको जग्गामा घर निर्माणसमेत गरी बसिसकेको कुरालाई एकै ठाउमा बसोवास गर्ने वादीलाई थाहा जानकारी नै भएन होला भन्ने कुरा पनि विश्वासयोग्य नदेखिई आफूले लिएको जग्गामा दोहोरो तेहोरो लिखत खडा भइसकेकामा कानूनमा उजुर गर्ने हदम्याद निश्चित भइरहेकोलाई सो विषयमा जहिलेसुकै उजुर गर्न मिल्छ भन्ने अर्थ गरी हदम्याद नघाई फिराद गर्न आउने वादीलाई कानूनले जहिलेसुकै पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्न मिल्दैन । आफ्नो सम्पत्ति नोक्सान भएकामा पनि समयमै नालिस गरी उपचार माग्न नजानेलाई कानूनले पर्खिरहन नसक्ने । अमूक कुरामा नालिस गर्नको लागि कानूनमा निश्चित भएको हदम्यादलाई व्यक्तिको सुविधालाई हेरेर खुम्च्याउन र विस्तार गर्न सकिने कुरा पनि हुँदैन । हदम्यादको सिद्धान्त अनिश्चिततातर्फ नभई निश्चिततातर्फ नै लक्षित रहेको हुन्छ । लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. को व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने भन्न मिल्दैन । आफूले २०३३ सालमा राजीनामा गरी लिएको जग्गा सोही सालमा दोस्रो व्यक्तिलाई र दोस्रो व्यक्तिले पनि २०४५ सालमा लिखत गरी तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरी सो जग्गामा तेस्रो व्यक्तिले घर निर्माण गरी सक्दा पनि उक्त कुरा धेरैपछि मात्रै थाहा भएको भन्ने वादीको भनाइको आधारमा लिखत भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालिस गरी सक्नुपर्ने लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं.को हदम्याद पनि सोही वादीलाई सुविधा हुने गरी विस्तारित हुँदै जाने भन्ने कुरा पनि नहुने । (प्रकरण नं. ४) मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको २५ नं. ले हदम्यादविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । अनिश्चित र अनन्त कालसम्म पनि आफूलाई असर परेको कुरामा इन्साफ माग्न नआउने पक्षले आफैँले आफैँलाई जोखिममा राखेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको हकमा कानून जहिलेसुकै असहाय नै बन्नेगर्छ । यसकारण वादीले पाएको ०–३–८ जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको ०–२–१२–० जग्गाको सम्बन्धमा २०४५ सालबाट लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. अनुसार २ वर्षको हदम्यादभित्र नालिस नगरी हदम्याद नघाई फिराद गर्न आएको देखिएकोलाई सो हदसम्मको फिरादावी खारेज गरेको सुरूको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) जग्गा पजनीको महलको २(क) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार दाताको दर्ता हक कायम रहेसम्म निजको नामबाट जहिलेसुकै दा.खा. नामसारी गरी माग्नलाई नालिस गर्ने हदम्याद कायम रहने भन्ने हो । तर यो कानूनी व्यवस्थाको अर्थ दाताबाट अर्कै व्यक्तिको नाममा जग्गा हक हस्तान्तरण भई दर्ता स्रेस्ता अर्कै व्यक्तिको नाममा बनिसकेको अवस्थामा पनि जहिलेसुकै उक्त जग्गामा दावी गरी दा.खा. दर्ता गरी माग्न जाने गरी हदम्यादको विस्तार भएको छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9342 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | लिखत बदर मिलापत्र बदर |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/02/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०६६-CI-०५७८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9342 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
