नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9324 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9324 — निर्णय बदर हक कायम
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
आफैँ साक्षी बसेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाउँ भनी दावी गर्न वादीले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम नमिल्ने हुँदा सो शेषपछिको बकसपत्रको लिखतका आधारमा भएको भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय बदर गर्न मिल्ने अवस्था र स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. ४) वादीले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।१।८ को निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १७ नं. र जग्गा पजनीको महलको १८ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिएको देखिँदा भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णयले वादीको हक जाने भई निजलाई असर परेको भए सो निर्णय बदर गराउन निजले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ८६ नं. बमोजिम सुरू निर्णय गर्ने निकाय भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा नालेस दिई उक्त निर्णय बदर गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) सद्धे, किर्ते वा जालसाज के हो भन्ने सम्बन्धमा बयान गर्नुपर्ने भनी कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्थितिमा सद्धे, किर्ते वा जालसाज केही नभनी झुक्याएर सहीछाप गराएको भनी गरेको बयानका आधारमा अदालत आफैँले त्यस्तो लिखतका सम्बन्धमा सद्धे, किर्ते वा जालसाजी भनी बोलिरहनु पर्ने अवस्था नहने । अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र भोगसम्बन्धी प्रस्तुत विवादमा मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. बमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सो २०५४।१०।३ को लिखत रजिस्ट्रेसन भएको देखिँदैन । कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेमा नगरिएको लिखतलाई प्रमाणयोग्य मान्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो प्रमाणमा लिन नमिल्ने लिखतका सम्बन्धमा अ.बं.७८ नं. बमोजिम बोलिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9324 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्णय बदर हक कायम |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/07/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०६७-CI-०११४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9324 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
