नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9322 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9322 — उत्प्रेषण/परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको देखिएको र जग्गा बाँडफाँट गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएको देखिन आउँदैन । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दावी संविधानसम्मत छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) § मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको र प्रचलित कानूनको म्याद तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने हक राज्यसँग अन्तर्निहित विषय भई सोहीबमोजिम विधायिकाले नियमन गर्न बनाएको कानूनलाई त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा समय सापेक्षित हुने किसिमबाट नयाँ कानून निर्माण गर्न, विद्यमान कानूनलाई संशोधन, थपघट तथा खारेज गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहने हुँदा विधायिकी अधिकारको सम्मान गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ६) § जग्गा बाँडफाँट गर्न दिइने निवेदन र सोको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सोलाई नियमन गर्न विधायिकाद्वारा समयसीमा निर्धारण गरी बनाएको कानूनबाट मोही र जग्गाधनीको हक र हैसियतमा तात्विक कुनै फरक पारेको अवस्था नहुँदा कानूनले लिएको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी कानून बदर गर्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9322 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण/परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/05/12 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०६९-WS-०००५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9322 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
