नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9312 · वि.सं. २०७१

नि.नं. 9312 — निषेधाज्ञा/परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ क्षेत्रीय प्रशासक पूर्वाञ्चल, धनकुटाले मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको मुआब्जा र प्रक्रिया नै न्यायोचित नभएको भनी बदर गरी पुन: कारवाही गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको र उक्त निर्देशनात्मक निर्णयलाई चुनौती दिएकोसमेत नदेखिएको र क्षेत्रीय प्रशासकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रायलबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम निर्णय गरेको अवस्थामा आफूले गरेको कामकारवाहीउपर उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी परेपश्चात्‌ भएको निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नु मातहतको निकायको दायित्व हुन आउने । § संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा त्यसमा कार्यरत अधिकारीले कानूनबमोजिम भएको आदेश निर्देशन र निर्णयको पालना गर्नु कर्तव्य हुने हुँदा आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको कानूनी हकको प्रचलनमा बाधा अवरोध खडा हुन्छ भने त्यस्तो हक प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9312
मुद्दाको विषयनिषेधाज्ञा/परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2071/09/20
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्‍ठ
मुद्दा नं.०७०-CI-०८१५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७१, नि.नं. 9312
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्