नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9309 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9309 — निषेधाज्ञा/परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कवुल गरेअनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउन बाध्य हुन्छ । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्त अनुसार ऋण तिर्न धिङ्न्याई गरेर बस्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्तैन । निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता नगर्नेको धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी आफ्नो ऋण असुल गर्न ऋणदातालाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेकै हुन्छ । ऋण रकम नबुझाउनेको सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो ऋण असुल गर्ने कुरालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । § ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज, सरल र सुविधा हुने गरी ऋण प्रदान गर्ने संस्थाहरूले विभिन्न सहुलियत पनि प्रदान गरेको हुन सक्छ तर त्यस्तो सहुलियत कानूनी अधिकारको रूपमा नभई सुविधाको रूपमा मात्रै उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्ने वा नगर्ने कुरामा भने ऋणी स्वतन्त्र हुन्छ र यदि त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्दागर्दै पनि सोको निर्धारित समयभित्र पनि ऋण रकम चुक्ता गरिँदैन भने ऋणीको धितो पक्रने अधिकार ऋणदातालाई हुने । (प्रकरण नं. २)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9309 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा/परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/02/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०७०-CI-०७७८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9309 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
