नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9303 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9303 — उत्प्रेषण/परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम् निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकतानुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निर्वाहको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोशिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव नहुने । § न्यायापालिकाले आफ्नो स्वार्थ वा अहम्को प्रतिपादनको लागि कुनै गम्भीर निर्णय गर्न सक्तैन र गर्ने अपेक्षा नै गरिएको हुँदैन भने अन्य अङ्गले पनि न्यायिक निर्णय वा आदेशहरूको पूर्वाग्रहसहित उल्लङ्घनको बाटोमा हिड्ने अपेक्षा गरिएको हुँदैन । राज्ययन्त्रका सहअङ्गका रूपमा स्थापित संस्थाहरू स्वयम् द्वन्द्व, उपेक्षा वा उल्लङ्घनको दिशामा हिँड्ने हो भने जनताको हक र न्याय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, जुन राज्य स्वयम्को लागि पनि अन्ततः घातक हुनसक्तछ । त्यस्तो दुष्कर किम्वा अप्रिय कामकुरा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको लागि ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५०) § पूर्वाग्रह र जीतहारको भावनाबाट सम्मुख वा विमुख नभई संविधान र न्यायका मूल्य मान्यताबाट अनुप्राणित हुनु जरूरी हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावबाट आज संसारको कुनै पनि मुलुक पृथक रहन सम्भव छैन । त्यसैले विश्वभर स्वीकारिएका न्याय र अधिकारका मूल्य मान्यताको प्रयोग र पालना भिन्न तरिकाबाट गर्न खोज्ने सोंचले राष्ट्रलाई विश्व समुदायबाट अलग्याउने मात्र होइन राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिलिन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राज्यले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनबाटै राज्यले आफूलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गराउन सक्तछ । प्रतिबद्धता भने गरिरहने तर पछि हटिरहने सोंचले विश्वसनीयताको क्षयीकरण मात्र हुने । (प्रकरण नं. ५२) § गतिशील समाजमा द्वन्द्वहरू स्वाभाविक मानिन्छन् । द्वन्द्वले नकारात्मक मात्र होइन कतिपय अवस्थामा सकारात्मक परिणामहरू पनि सिर्जना गर्दछ । त्यसको लेखाजोखा द्वन्द्व विश्लेषकहरूले गर्ने नै छन् । तर द्वन्द्वलाई एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा अगाडि बढ्न दिइरहनु कसैको पनि हितमा हुँदैन । यसको लागि द्वन्द्वको न्यायपूर्ण, सर्वमान्य र सन्तुलित व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । द्वन्द्वको असरले पीडित बन्न पुगेको समाजको ठूलो वर्गले उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहने अवस्था कायम गर्न खोज्नु द्वन्द्वको ठीक ढङ्गबाट व्यवस्थापन नगर्नु र पुनरावृत्तिलाई आमन्त्रण गर्नुसरह नै हो । द्वन्द्वका असर र प्रभावहरूलाई सही रूपमा उजागर नगर्नु तथा तिनको न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसक्नुले द्वन्द्व पुनरावृति हुने अवस्थालाई टेवा प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने । § राज्यको चरित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन द्वन्द्वले उठाएका प्रश्न र सिर्जना गरेको परिणामलाई व्यवस्थित गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रय कानून सिर्जित दायित्व नै हो । सारमा भन्नुपर्दा विवादित ऐनका प्रावधानहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकेको नपाइने । (प्रकरण नं. ५३) § अन्तरिम संविधानको धारा १०० बमोजिम नेपालको न्याय प्रणाली मात्र संविधान, कानून र न्यायका मूल्य मान्यताबाट निःसृत हुनसक्तछ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि यही नै हो । न्यायिक अधिकार अन्यत्रैबाट निःसृत हुने अभ्यास परित्याग गरिसकेको कुरा सबैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा न्यायसम्बन्धी अवशिष्ट अधिकार संविधानतः नेपालको न्यायपालिकामा अन्तर्निहित छ । यसलाई राज्यका अन्य निकायले प्रतिस्थापन गर्न सक्तैनन् र त्यस्तो सोच राख्ननहुने । (प्रकरण नं. ५५) § ऐनमा जे जस्तो शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐनअन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन सक्तैन भन्ने कुरा सबैले संस्मरण गर्नुपर्दछ । वास्तवमा आयोग स्वयम्मा न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायकमात्र हो । यसले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकाबीचको अन्तर छुट्ट्याउन र सोहीअनुरूप बुझ्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं. ५६) § आयोग गठन हुनुपूर्व द्वन्द्वकाल वा तदोपरान्त नियमितरूपमा न्याय निरूपणका विषयहरू अदालतमा प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन् । प्रचलित संविधान, ऐन कानूनबमोजिम तिनको सम्बोधन गर्नु अदालतको नियमित, अन्तर्निहित र संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट संविधानबमोजिम बाहेक बहिष्कृत गर्न वा अलग्याउन संविधानसङ्गत हुँदैन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुकूल नहुने । § अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दा द्वन्द्वको क्रममा भएका हुन् वा होइनन् भन्नु भन्दा माग गरिएको दावी न्यायोचित हो वा होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक कसुर वा कार्य कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको द्वन्द्वको परिणाम हुने गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भए पनि संविधान, मानवाधिकार कानून वा मानवतासम्बन्धी कानूनप्रतिकूल हुन्छ भने सोसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई न्याययोग्य नबनाउन मिल्दैन । द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बधको कुरा जे भए पनि तिनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । कुनै कार्य राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भन्नु र द्वन्द्वकालसँग सम्बद्ध भन्नु पनि एउटै होइन । द्वन्द्वकालभित्र राजनीतिक र आपराधिक अनेकौं घटनाहरू घटित भएका हुनसक्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विशुद्ध राजनीतिकरूपमा भएको घटना र आपराधिकरूपमा आएको घटनाहरू एकै वर्गमा राख्न नसकिने । (प्रकरण नं. ५८) § आपराधिक कार्य गरेको भनी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सो कार्य आपराधिक हो वा होइन भनी निणर्य दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयम्ले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्तैन । कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विशुद्धरूपमा न्यायिक तरिकाले निणर्य गर्ने कुरा हुँदा त्यस्तो कार्य आयोग जस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय नहुने । (प्रकरण नं. ५९) § अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको भए अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा अदालतको परामर्शमा भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको हुँदा अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरू समर्पण गर्न बाध्य हुने भन्ने अर्थमा लिन सकिँदैन । परामर्श भनेको अदालतको स्वविवेकमा दिइने परामर्श हो, बाध्यता नहुने । § आयोगले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफूसमक्ष पठाउन परामर्श माग गरे पनि अदालतले सो अनुसार सुम्पन उपयुक्त नदेखी नदिएमा आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विवाद भएमा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरू पूर्ववत अदालतमा नै सुचारू रहने देखिने । (प्रकरण नं. ६०) § सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) र (४) को व्यवस्थाअनुसार अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाहरू पनि आयोगले छानबिन गर्ने कुराले छानबिनको दायरा कति हो भन्ने कुरामा थप प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ । आयोगलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छानबिन गर्न दिइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा निर्णयहरू प्रभाव पार्ने गरी लगत काट्न लगाउन वा न्यायिक जिम्मेवारीबाट मुक्तगर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर उपर्युक्त प्रावधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगसमक्ष सर्ने र अदालतको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने कुराको कुनै उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयलाई अन्यथा प्रमाणित गरेको मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६१) § सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(४) मा व्यवस्थित भएको घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो होइन भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने आयोगको अधिकार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा हुन सक्ने नभै आयोगको आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पर्न आएको निवेदनका सम्बन्धमा प्रयोग गर्न सक्ने विषय देखिन्छ । उपर्युक्त उपदफा (२) र (४) ले अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुहरू यथावत चालु राख्न कुनै अन्यथा व्यवधान दिएको वा दिन सक्ने प्रकृतिको मान्न नसक्ने देखिएकाले उपर्युक्त व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा सो व्यवस्थाहरू बदरै गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ६२) § मेलमिलापको लागि निवेदन दिने विषय आफैंमा आपत्तिजनक हुँदैन । तर सहअस्तित्व र समभावमा आधारित सामाजिक बन्धन भएको हुँदा पीडितलाई उपेक्षा गरी एकतर्फी ढङ्गबाट मेलमिलाप हुनै सक्तैन । यसको लागि दुबै पक्षहरूको स्वतन्त्र र जाग्रत सहमति आवश्यक हुन्छ । मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न सकिन्न । पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने वा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुनुहुँदैन । यथार्थमा मेलमिलापको प्रक्रियालाई पीडित स्वयम्ले उत्प्रेरित वा आमन्त्रित गरेको अवस्थामा मात्र यसको सार्थकता सिद्ध हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ६३) § गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयम्मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित अपराध हुन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको दायित्व हुने भई संविधान र कानूनसम्मत पनि हुन्छ । अभियोग नै नलगाई कसुर नै कायम नगरी आम माफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजीहिँड्न आवश्यक हुँदैन र सो आयोगलाई नसुहाउने । (प्रकरण नं. ६५) § सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (५) मा उल्लेख भएको उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि विवादित छ । पीडितको सहमतिपछि लगत्तै उल्लेख भएको असहमति भन्ने पदावली सँगसँगै प्रयोग भएबाट असहमतिको अर्थ दोहोरो लाग्न गएको देखिन्छ । तर पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअघि यस अदालतबाट जारी भएका आदेशबाट पटकपटक सम्बोधन भैसकेको हुँदा त्यसैलाई आयोगले मार्गदर्शन बनाउनुपर्दछ । यस अदालतबाट भएका आदेशको उपेक्षा आयोगले गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ७२) § सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ को व्यवस्थाले आयोगको सिफारिसलाई नेपाल सरकारको अधीनस्थ बनाएको र महान्यायाधिवक्ताको अभियोजन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित गरेको भन्ने पनि निवेदकहरूको कथन रहेको पाइन्छ । उक्त दफा २९ को उपदफा (१) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ७३) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ बमोजिम संविधानले प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको अधिकार हो । महान्यायाधिवक्तालाई यो अधिकार संविधानद्वारा सीधै प्रदान गरिनुको पछाडि महान्यायाधिवक्ताको संस्था एउटा व्यावसायिक र न्यायिक संस्थाको रूपमा रहेको र त्यस्तो संस्थाले कुनै खास राजनैतिक उद्देश्यले कसैउपर दुर्भावनापूर्वक अभियोजन लगाउन वा कसैउपर मोलाहिजावश वा राजनीतिक स्वार्थको कारणले लगाउनपर्ने अभियोजन नलगाउने अवस्था आउन नदिन र फौजदारी कसुर जस्तो विषय समेटिएको गम्भीर फौजदारी अभियोग विशिष्ट कानूनी एवम् न्यायिक आवश्यकता अनुरूप सही र निष्पक्षरूपमा हुन सकोस् भनेर नै यस्तो संस्था खडा गरी अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हुँदा महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं. ७४) § संविधानतः सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने अख्तियारी भएको महान्यायाधिवक्तासमक्ष आयोगले सोको लागि सीधै सिफारिस गर्न नसक्ने र नगर्नुपर्ने कुराको कुनै विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनावश्यक जटिलता र संशयमात्र पैदा गरेको देखिन्छ । यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउनेमात्र हुन सक्तछ । यस विषयमा यसअघि जारी भएको आदेशमा नै पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण भैसकेको हुँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असङ्गत र आवश्यक भन्दा अतिरिक्त उल्लेखन गरिएको उक्त दफामा प्रयुक्त "...नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन..." भन्ने वाक्याँश बदरभागी देखिने । (प्रकरण नं. ७५) § बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त "...आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका..." भन्ने शब्दावली र दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त "...नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन..." भन्ने व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १३५समेतको विपरीत बदरभागी देखिएकाले आजैका मितिदेखि बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं. ७६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9303 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण/परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/11/14 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज |
| मुद्दा नं. | ०७०-WS-००५० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9303 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
