नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9284 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9284 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु विपक्षी अदालतको पनि दायित्व हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एक पटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुने । (प्रकरण नं. ७) § बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट फैसला बदर गर्न नमिल्ने भई जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा निवेदकलाई ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई दिइएको कैदीपुर्जीमा कुनै कानूनको त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदीपुर्जीले निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9284 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/06/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०७१-WH-००१३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9284 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
