नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9275 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9275 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू गरे तापनि सो कार्य सम्पन्न भैनसकेको अवस्थामा नै उक्त आयोग विघटन भएबाट विधिवत्रूपमा जग्गा प्राप्त गरी नसकेको हुँदा उक्त जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरूले बसोवास गरेको भनेको क्षेत्र वन सीमासँग जोडिएको र उक्त जग्गा पर्ति भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाउन नसकेको । (प्रकरण नं.२) § आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न पाउनुलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन। आफ्नोसमेत उपस्थितिमा भएको निर्णयहरूमा समर्थन जनाई बसोवास व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वीकार गरी सकेपछि पुनः सोही कार्यको विरूद्धमा उजुरी गर्नु न्याय र कानूनको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने नदेखिई सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भैनसकेको अवस्था हुँदा मागदावीबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ३, ४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9275 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/08/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०६८-CI-०५०५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9275 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
