नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9229 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9229 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अधिकारप्राप्त निकायले पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको लागि सक्षम निकायबाट पटकपटक म्याद थप भई अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेको हुँदा निवेदकको माग अनुसार गैरकानूनी भन्न मिल्ने नदेखिने । § निवेदक विरूद्ध राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रही तत्सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थपसमेत भएको देखिएको र निवेदकले निवेदनमा उठाएका सबै सवालहरू र थुनाको वैधता वा अवैधता सम्बन्धमा सोही अदालतबाट सम्बोधन हुने नै देखिँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गर्नुपर्ने अवस्था नेदेखिने । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9229 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/06/08 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०७१-WH-००१४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9229 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
