नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9209 · वि.सं. २०७१

नि.नं. 9209 — जबर्जस्ती करणी

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कुनै कसूरका सम्बन्धमा पछि जारी भएको ऐनले चाहे त्यो Condified नयाँ कानून होस् वा Consolidated कानून होस् वा संशोधित दफा होस्, सजाय घटाएको वा अभियुक्तलाई सुविधा दिएको छ भने कानूनमा स्पष्टरूपमा अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा वाहेक अन्य अवस्थामा सिद्धान्ततः त्यस्तो पछिल्लो कानून वा दफाको प्रयोग गर्न मिल्ने नै हुन्छ । त्यसरी निर्मित वा परिमार्जित कानून ex-post facto law भित्र नपर्ने भएको हुँदा र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदाका बखत मिति २०६३।७।१७ को संशोधनले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोजिम १४ वर्ष वा सो भन्दा बढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था निर्धारण गरेको देखिएकोले प्रतिवादीलाई ६ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9209
मुद्दाको विषयजबर्जस्ती करणी
निर्णय वर्ष / मिति2071/02/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज
मुद्दा नं.०६७-CR-०७७५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७१, नि.नं. 9209
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्