नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9206 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9206 — उत्प्रेषण/परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सरूवा गर्न सहमति माग भएका कर्मचारीलाई हालको परिस्थितिमा सो कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएको भनी उल्लेख भै गएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि च.नं. २२२ मिति २०६६।१२।२० को सरूवा सहमतिपत्रमा निजलाई सरूवा गर्न नि.से.ऐन, २०४९ को दफा १८(४) तथा नि.से.नि., २०५० को नियम ३६(१) बमोजिम सहमति दिइएको व्यहोरा मिति २०६६।१२।१० को निर्णयानुसार भनी उल्लेख भएबाट अवधि नपुगी सरूवा गर्नुका कारण र सहमतिसमेत लिएको देखिएबाट कानूनविपरीतको सरूवा भन्न मान्न मिल्ने नदखिने । (प्रकरण नं.६) § यसको अतिरिक्त सामान्य प्रशासनको सहमति लिई सचिवले सरूवा गरेकोमा चित्त नबुझेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) अनुसार रीत नपुगेकोमा अख्तियारवालाले गरेको सरूवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ निवेदक गएको नदेखिएको साथै निवेदकको २०६६।१२।२३ मा सरूवा भएको र सरूवा मितिबाट २ वर्षको अवधिसमेत व्यतीत भै सकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरिरहनुपर्ने औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9206 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण/परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/05/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की |
| मुद्दा नं. | २०६६-Wo-०९५४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9206 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
