नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9191 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9191 — कर्तव्य ज्यान
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मृतकको शरीरको नाजुक भागमा जोखिमी हतियार खुकुरीले पटकपटक प्रहार गर्दा मानिस मर्ने कुरा एकदम निश्चित कुरा भएकाले यस्तो परिणाम हुने कार्यको जानकारी हुँदाहुँदै सो गर्नु मनसायभित्रै पर्ने कुरा भएको र गम्भीर घाचोट serious injury पार्ने मनसायका साथ भएको प्रहारबाट मानिस मरेमा सो कसुर manslaughter वा culpable homicide नभै murder हुने हुँदा मृतकको ज्यान लिने मनसाय नरहेको भन्ने यी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २) § मृतकले खुकुरी समाउनु भन्दा पहिल्यै प्रतिवादीले सो खुकुरी खोसी सकेपछि पनि मृतकबाट प्रतिवादीको ज्यानमा तत्काल खतरा रहेको कुरा मान्न सकिंदैन । त्यस अवस्थामा यी प्रतिवादीले हारगुहार गरेर वा भाग्ने उम्कने काम गरेर वा प्रहरीसँग सुरक्षा लिएर आफूलाई बचाउनुपर्ने पहिलो काम कुरा गर्नुपर्ने तर सो हुन्जेल ज्यान जाने प्रबल सम्भावना देखिएमा आत्मरक्षाको लागि नभै नहुने अत्यन्त कम बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा बडो क्रूरतापूर्वक मृतकलाई बोल्न चटपटाउन नदिई खुकुरीको अनगिन्ति प्रहार गरी मारेको वारदात आत्मरक्षाभित्र पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) § आफूसमक्ष आएकी मृतकलाई पूरा होसहवासमा रहेका प्रतिवादीले बिनाकारण अथवा अत्यन्त मामुली कुरामा क्रूरतापूर्वक खुकुरीले अनगिन्ति हानी मारेको प्रस्तुत वारदात मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. को परिधिभित्र पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) § प्रतिवादी चित्रबहादुर दनुवारलाई अभियोगदावी अनुसार ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३(१) नं. को कसुरमा सोही १३(१) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद, प्रतिवादीहरू रामबहादुर दनुवार र लक्ष्मी दनुवारलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको ४ नं. अनुसार ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर्याएको सुरूको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।३।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. ८) § परिवर्तित फौजदारी न्यायको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय गर्दा प्रतिवादीमा आश्रित व्यक्तिहरूका अतिरिक्त पीडितले समेत कुनै राहत नपाउने र त्यसबाट निजहरूको पनि बिचल्ली हुने अवस्थाप्रति कानूनले आँखा चिम्लन मिल्दैन । विश्वका कतिपय मुलुकमा पीडितको ज्यान लिने प्रतिवादीबाट उसमा आश्रितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा बिल्कुल बेग्लै कालखण्डमा निर्माण भएको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ नं. को सर्वस्व पनि गर्ने व्यवस्थालाई हामीले यथावत्रूपमा पालन गर्नु उचित हुँदैन । कानूनको प्रत्येक कमी र दोषको अदालतले निराकरण गर्नु भन्दा यसमा विधायिकाले ध्यान दिनु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुकूल हुन्छ । तसर्थ सर्वस्वसम्बन्धी वर्तमान विधिशास्त्र र कानूनहरूको अध्ययन गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ नं. को सर्वस्व गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उपयुक्तताको बारेमा विचार गरी परिमार्जन तथा परिशीलन गर्नका लागि नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय एवम् नेपाल कानून आयोगसमेतलाई जानकारी गराइ निजहरूको ध्यानाकर्षण गराइदिने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9191 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कर्तव्य ज्यान |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/03/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | २०६८-CR-०९४३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9191 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
