नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9147 · वि.सं. २०७१
नि.नं. 9147 — उत्प्रेषण/परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रको विषयमा हुने हरेक काम कारवाही तथा यसका बारेमा लिइने कुनै कदमप्रति हरेक नागरिकहरूको सार्वजनिक चासो रहन्छ नै । यसरी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा रूची राख्ने जो सुकै नेपाली नागरिकका तर्फबाट दायर हुन आएको मुद्दालाई हकाधिकारविहीनको मुद्दा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § सरकारी स्वामित्त्वमा रहेको सम्पत्तिको प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्तिबाट शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै किसिमको करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.११) § मूल करारको विषय वस्तु नै नभएको विषयमा पुनः मूल करारकै पक्षहरूद्वारा प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त र पारदर्शिकताको सिद्धान्तसमेतको बेवास्ता गरी मूल करारकै निरन्तरता रहने गरी सञ्चालनको अधिकारै नभएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयलाई समेत समेटेर पूरक करार गर्नुलाई प्रचलित कानूनहरूको बेवास्ता र यस अदालतको पूर्वआदेशको अनुचित व्याख्या र विस्तार गरिएको रूपमा लिनुपर्ने । § फैसलाले दिएको निर्देशन भन्दाबाहिर गई गरिएको कार्यले फैसला कार्यान्वयनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) § संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको सहमतिलाई नेपाल सकारको निर्णय मान्न सकिँदैन । त्यस्तो सहमतिको आधारमा फैसलामा नै उल्लेख नभएको पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको सरकारी स्वामित्त्वको सम्पत्तिको विषयमा शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई नहुने । (प्रकरण नं.१६) § शुल्क उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको अधिकारै नपाएको क्षेत्रको पनि शुल्क निर्धारण गर्ने गरी गरिएको पूरक करार प्रचलित कानून र फैसलासमेतको विपरीत भई बदरयोग्य देखिने । (प्रकरण नं.१७) § सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई सुम्पने गरी भएको विपक्षीहरूको कार्यले व्यावसायिकरूपमा स्थापित प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त र पारदर्शिताको सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन गएको देखिने । (प्रकरण नं.१८) § साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएकोमा व्यावसायिक स्वार्थको लागि असम्बन्धित अन्य पर्यटकीय स्थललाई सशुल्क उपयोग गर्न दिने गरी भएको करारले अन्य पर्यटकीय व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शित गर्न र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको देखिने । § मूल करारमा उल्लेख नै नभएको र मूल करारको विषयमा परेको मुद्दामा भएको आदेशमा समेत उल्लेख नै नभएको कुनै कुराको विषयलाई सो आदेशको कार्यान्वयनको नाममा समेट्न खोज्ने कार्यलाई अनुचित र अनियमित (Undue and Irregular) मान्नुपर्ने । § सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालाई पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने भन्ने नाममा असम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर करार गर्ने अधिकार नहुने । (प्रकरण नं.२०) § कुनै पनि सेवा सुविधाहरूको निर्बाधरूपमा उपभोग गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्दछ । आधुनिक उपभोक्तावादी सिद्धान्तले व्यक्तिलाई वस्तु वा सेवाको उपभोगको छनौट गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने हुनाले कसैलाई जबर्जस्ती वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न बाध्य गर्न सकिँदैन । त्यसो गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुन जाने । (प्रकरण नं.२१) § सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको निकायले अदालतबाट जारी भएको आदेश वा फैसलाको आफूखुशी व्याख्या गरी गलतरूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । कुनै घुमाउरो तरिकाबाट अदालतको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन गरे जस्तो गर्ने, फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने र फरक परिणाम देखिने गरी कार्य गरिनुले अदालतको आदेश वा फैसलाको सम्मान गरेको नभई अनादर गरेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले वैधानिकता नपाउने मात्र होइन न्यायिक सुशासनको अभिबृद्धिमा टेवासमेत नदिने । (प्रकरण नं.२२) § स्थानीय सर्वसाधारणको प्रत्यक्षरूपमा गासिएको संस्कृतिक र धार्मिक हक उपभोगको विषयमा कुनै कार्य गर्नुपूर्व त्यस्ता सरोकारवाला स्थानीय जनताहरूको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरूको पनि सहमति लिएर त्यस्तो कार्य गर्नुपर्ने । § स्थानीय सर्वसाधारणको संस्कृतिक र धार्मिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको त्यस्तो कार्यमा त्यस्ता सर्वसाधारणको स्वीकृति छैन भने त्यस किसिमको कार्यले बैधानिकता नपाउने हुन्छ । यसै सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ग) ले “सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेको सुविधा कसैलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाईएको करार” बदर हुने करारअन्तर्गगत राखेको पाइने । (प्रकरण नं.२३) § सरकारी स्वामित्त्वमा रहेका संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका धरोहरहरूलाई व्यापार व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई भोगाधिकार प्रदान गर्दा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाएरमात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । § कानूनी मापदण्डबिना नै विभिन्न व्यापारिक घर टहरा निमार्ण गरी व्यापार व्यावसाय गर्न दिने कार्यले त्यस्तो क्षेत्रको संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई घटाउने मात्र होइन त्यस्ता क्षेत्रको उपेक्षा गरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं.२७) § मूल करारकै विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाई त्यसका विवादित शर्तहरूलाई सार्वजनिक हित निहित हुने गरी पुनरावलोकन गर्न आदेशसमेत भएकोमा सो आदेशको सही कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्दै नलागी विपक्षीहरूबाट सो आदेशको कार्यान्वयन गरेको भन्दै आदेशमा उल्लेखै नभएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको विषयमा समेत पूरक करार गरिएको विषयलाई कानूनअनुरूप र फैसलाअनुरूपको कार्य भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.२८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9147 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण/परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/09/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-००७५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७१, नि.नं. 9147 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
