नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9129 · वि.सं. २०७१

नि.नं. 9129 — उत्प्रेषण/परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई कामदारहरूको सामूहिक अधिकार भएकोले यस सामूहिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गठन हुने त्यस्ता “ट्रेड यूनियन” को दर्ता प्रकिया कामदारहरूको हितसमेतको विपरित हुने गरी निशर्त हुनु पर्दछ भन्न नमिल्ने । सामूहिक अधिकारको संरक्षणमा गठन हुने यस्ता संस्थाको सामूहिक संख्या कामदारहरूको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा कति संख्यामा हुनु पर्ने भन्ने जस्ता सीमा र शर्त विधायिकाले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । Collective Right मा कुनै एक कामदारको माग हितको लागि वा कुनै एक कामदारबाट मात्र ट्रेड यूनियन गठन हुन नसक्ने कुरा निवेदकहरूले मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) संविधानले विधायिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुरूप संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको सापेक्षित स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा बन्देज नहुने गरी शर्त सहित स्पष्टसम्म गरेको व्यवस्थालाई अनुचित बन्देज हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । सामूहिक अधिकारमा माग सम्बोधन हुन सक्ने तर व्यक्तिगत किसिमबाट माग सम्बोधन हुन नपर्ने विषयलाई मध्य नजर राखी हेर्दा प्रतिष्ठानको २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनु पर्ने भनी सीमा निर्धारण गरेको ऐनको व्यवस्था मुनासिब छैन भनी भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.१०) जुन प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन खोजिएको हो सो प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएमा प्रतिष्ठानस्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने गरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि संघ संगठन दर्ता गर्न र संचालन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9129
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण/परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2070/03/13
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
मुद्दा नं.०६८-WS-००७८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७१, नि.नं. 9129
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्