नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9117 · वि.सं. २०७१

नि.नं. 9117 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २८ बमोजिम दिइएको सुझाव आफैंमा निर्णय होइन, सुझावको उपयुक्तताको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाका पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएको सुझावअनुसार गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर आयोगबाट लेखी आएको भन्नेमात्र आधार ग्रहण गरी निर्णय गरिएमा भने त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने कुनै पनि निर्णय आधार र कारणसहितको हुनुपर्दछ । आधार कारणबिनाको निर्णयले वैधानिकता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि संस्थासँग आफ्नो संस्थाको उद्देश्य पूर्तिका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकारअन्तर्गत संस्थाको आवश्यकताअनुरूपका जनशक्ति आपूर्तिका लागि त्यस्ता जनशक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने, जनशक्ति आपूर्तिको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्नेसमेतको अधिकार अन्तर्निहित हुने । § एउटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वायत्त एवं संगठित संस्थाले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान आफैं गर्न पाउनुपर्दछ । संस्थाको सांगठनिक स्वरूप, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारीसमेतका आधारमा जनशक्तिको आकार र त्यस्ता जनशक्तिको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभवसमेतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि संस्थालाई वञ्चित गरिन नहुने । (प्रकरण नं.८) § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८समेतले आयोगलाई कानूनको वैधता परीक्षणको अधिकार प्रदान गरेको नपाइने । § संविधानको धारा १२० ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भएपनि त्यसमा कहीं पनि कानून बदर गर्न सक्नेसमेतको अधिकार प्रदान गरेको भने नपाइने । (प्रकरण नं.१०) § ऐनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा त्यसले निश्चित गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै अधिकारी वा निकायले गरेको कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रथमतः सो कार्य उचित वा अनुचित के हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछिमात्र सो कार्यबाट उत्पन्न भएको दुष्परिणाम सच्याउने कुरा आउँछ । यदि कार्य कानूनअनुरूप नै देखिएमा त्यसको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आयोगलाई नरहने । (प्रकरण नं.११) § ऐनको दफा २८ ले प्रदान गरेको अधिकार सुझावसम्ममा सीमित रहेको छ, त्यसलाई न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारक्षेत्रसरह मानेर आयोगले जिकीर लिन नमिल्ने । § संवैधानिक निकायले आफ्नो संविधानप्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारको ख्याल नगरी अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने संविधानवाद र कानूनको शासनका स्थापित मान्यताहरू खल्बलिन पुग्ने र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने । (प्रकरण नं.१२) § आयोगले ऐनको दफा २८ बमोजिम भनी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमका प्रावधानहरूलाई खारेज गर्न र हटाउन भनी निर्देशन दिँदा आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी सीमा बुझ्न सकेको नपाइने । (प्रकरण नं.१३) § अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको करारमा कार्यरत् कर्मचारीले स्थायी पदमा आवेदन गर्दा उमेरको हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र ऐ विनियमको विनियम २.६ अन्तर्गतको अनुसूची २ को सि.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ मा रहेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदको आवश्यक न्यूनतम् योग्यता महलमा उल्लेखित केही वर्षको कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गरी निर्देशन दिन पाउने अधिकार रहेको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र बद्रीबहादुर कार्की विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरे, विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरी

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9117
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2069/10/18
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री कमल नारायण दासको फरक राय भएकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरेले | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सदर हुनुपर्दछ भनी र विपक्षीमध्येकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरीले साविकको विनियमावलीमा संशोधन गरिएको नभै नयाँ विनियम बनाइएको हुँदा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी कार्य गरिएको भन्ने अवस्था रहँदैन | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्का विपक्षी रामकुमार महतो स्वयंले गलत उद्देश्यले विनियमावलीमा योग्यता राखिएको हुँदा सोही आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बदर गरेकोले आयोगको निर्देशन कायम रहनुपर्दछ भनी आफ्नो भनाई राख्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७१, नि.नं. 9117
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्