नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 91 · वि.सं. २०१७

नि.नं. 91 — सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९) (१) जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने बारे । कुनै मुद्दा मामिलामा इलाका न्यायाधीशले गरेका जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ अन्तर्गत इलाका न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने छ । (प्रकरण नं. ५) (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (२) (क) (ख) र (ग) र (३) । जिल्ला अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । दुबै अदालतमा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो दुई हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी भएको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा एक हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी वा एक वर्ष भन्दा बढी कैदको सजय भोग्नु पर्ने गरी फैसला भएको मुद्दा मामिला, वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला । दफा ५ बमोजिमको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ । (प्रकरण नं. ५) (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (४) (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) । उच्च अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला, वा मृत्यु दण्ड वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजय भोग्नु पर्ने गरी वा दश हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी उच्च अदालतबाट फैसला दिएको मुद्दा मामिला, वा शुरु अदालतमा मुद्दा पर्दा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्दा पनि झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पच्चीस हजार रूपैंया भन्दा बढी भएको मुद्दा मामिला, वा दफा १८ अन्तर्गत उच्च अदालतले दिएको सजायको आदेश । (प्रकरण नं. ५) (४) कुनै मुद्दा मामिला उच्च अदालतले अपील गर्ने निस्सा गर्न इन्कार गरेमा । संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भएमा आफूछेउ अपील गर्न विशेष अनुमति दिन सक्ने । उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले गरेका फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील तह चढ्नलाई भने खास किसिमको अर्थात् संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएमा मात्र अपील लाग्न सक्ने प्रष्ट छ । (प्रकरण नं. ६) (५) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ ले अपील तह चढ्न साँगुरो पारे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो महत्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा मामिलाको हकमा भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नमा बाधा खडा गरेको छैन । जस्तो मुद्दा मामिलामा हरेक अदालतका क्षेत्र बिभाजन हुँदै आयो, त्यस्तै हद मुनिका मुद्दामामिलाका हकमा पनि जटिल कानूनी प्रश्न भएमा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा र संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भएकोमा उच्च अदालतबाट तोकिएको तरिका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था पनि भएको देखियो । खाली जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्म फरक पारेको हुँदा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा अपील चढ्नलाई उक्त ऐनले साँगुरो पार्दै ल्याएता पनि संविधानको व्याख्या जस्तो महत्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा मामिलाको हकमा भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न द्वार खुलै रहेको देखिएकै छ । (प्रकरण नं. ७) (६) संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने वाक्यमा संविधानको व्याख्या जस्तो भन्ने शब्दहरू कानूनी प्रश्नको विशेषण भएर रहेको छ, जसले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) को विशेषता अर्थात गुँण जाहेर गर्छ । यो सिलसिलामा स्मरणीय छ कि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने वाक्यांशमा संविधानको व्याख्या जस्तो भन्ने शब्दहरू कानूनी प्रश्नको विशेषण भएर रहेको छ । जसले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) को विशेषता अर्थात गुँण जाहेर गर्दछ । सो वाक्यांशमा प्रयोग भएको कुनै शब्दले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) लाई औंल्याई “जस्तो” शब्दले संविधानको व्याख्या खाली उदाहरणलाई मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरी राखेको छ । (प्रकरण नं. ८) (७) जटिल कानूनी प्रश्नमा र संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्नुमा जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्मको फरक हो । अतः कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भए पनि त्यो संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै खास सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएमा, उच्च अदालतले अपील गर्न पाउने निस्सा गर्न इन्कार गरे तापनि सर्वोच्चले आफू छेउ अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिन सक्ने । जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दा मामिला उच्च अदालतसम्म आउने हो । उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने हुनको लागि संविधानकै व्याख्या हुनुपर्छ भनी संविधानको व्याख्यामा मात्र सिमित गर्न खोज्नु राष्ट्रभाषा नेपालीको व्याकरणको रुलले मिल्दैन र व्याकरणको रुल बमोजिम जो स्वाभाविक अर्थ हुन्छ, त्यही अर्थ लगाउनुपर्ने कानून व्याख्याको एउटा मुख्य सिद्धान्तको समेत पनि प्रतिकुल पर्ने पनि हुन जान्छ । संविधानको व्याख्याको जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने शब्दहरू परेको भए निसन्देह संविधानको व्याख्यामा मात्र सिमित हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसो नभई संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने शब्दहरू परेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५८ मा पनि ठिक यस्तै वाक्यांश प्रयोग भएको देखिएको छ । जटिल कानूनी प्रश्नमा र संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्नुमा जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्मको फरक हो । उपरोक्त कारणबाट जुन कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भए पनि यदि त्यो संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै खास सार्वजनिक महत्त्वको छ भन्ने उच्च अदालतलाई लागेमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न पाउने निस्सा गर्न वा त्यस्तो निस्सा दिन इन्कार गरिएता पनि सर्वोच्च अदालतमा आफूछेउ अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिन नमिल्ने देखिंदैन । (प्रकरण नं. ८) (८) निम्न लिखित कानूनी प्रश्नहरू हुन् । निबेदनपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारद्वारा विशेष पुलिस बिभागको गठन भई त्यसमा ठेकिएका इन्सपेक्टर जस्ता विभिन्न दर्जाको अफिसरहरूलाई रा. से. भ्र. नी. ऐनको दृष्टिमा विशेष पुलिस अफिसरमा नियुक्त भन्न हुने नहुने के हो ? अर्थात रा. से. भ्र. नि. ऐनको दफा २ (क) र १७ को तात्पर्य पूर्ति हुन्छ, हुँदैन र विशेष पुलिस बिभागबाट पक्डाउ भएका प्रस्तुत मामिला जस्तै रा. का. फौ. अ. का ना. सु. गोपालप्रसाद वि. रामजंग विरुद्धको अभियोग र पञ्चायत गोश्वाराका डाइरेक्टर रामेश्वरभक्त माथेमाका विरुद्धको अभियोगमा यस्तै इन्सपेक्टरबाट भएको तहकिकात अमान्य नभई सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ भएको हुँदा त्यसबाट स्थापित हुन आएको कानूनी सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी कुनै पक्षको जिकिर बमोजिम वा आफैंले मुद्दा मामिलाको रोहमा उच्च अदालतले अर्कै कानूनी सिद्दान्त स्थापित गर्न हुने नहुने के हो ? भन्ने समेतका यस्ता कानूनी प्रश्नहरू यस केशमा देखा परेका छन्, जुन कानूनी प्रश्नहरूको साधिकार व्याख्याले सार्वजनिक महत्त्व राख्ने प्रश्नहरूको अन्तिम निर्णय हुन जान्छ । (प्रकरण ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.91
मुद्दाको विषयसर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2017/03/32
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१७, नि.नं. 91
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्