नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9078 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9078 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अपराधबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्ति वा निजका आश्रितलाई भराउने क्षतिपूर्तिलगायतका राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा दिलाउनको लागि कसूरदारलाई छिटो छरितोरूपमा कानूनको कठघरामा उभ्याई उचित दण्ड दिन र पीडितलाई न्यायस्वरूप कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिलगायतको राहत उचित र मनासिब समयभित्रै उपलब्ध गराउनको लागि हाल प्रचलनमा रहेको परम्परागत फौजदारी न्याय प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने । § यस्तो किसिमको परिवर्तन भनेको फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया लगाताररूपमा गरेर शीघ्र न्यायिक विन्दुमा पुग्नु नै हो । यही अहम् सवाललाई सम्बोधन गर्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट यसको प्रयोग अनिवार्यरूपमा नै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २६) § मुद्दा प्रवाहको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गरी मुद्दाका पक्षलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानूनमा व्यवस्था गरिएको लगातार कारवाही र सुनुवाइलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नसमेत जरूरी हुने । (प्रकरण नं. २७) § लगातार कारवाही र सुनुवाइको लागि नियमावलीको व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला पक्षका साथै हरेक निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वय निरन्तररूपमा नै भईरहन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. २८) § मुद्दाको जटिलता र प्रकृतिका आधारमा मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक व्यवस्थापन पद्धति (Differentiated Case Management System) लाई अँगाल्ने भन्ने कुरालाई पनि नीतिगत सुधारकैरूपमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9078 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/04/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०२५८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9078 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
