नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9074 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9074 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ धरौट माग गर्नु र धरौट दिन नसक्दा थुनामा पठाउनु निरोधात्मक दण्डको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु र सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गर्नु हो । धरौट माग्नु पनि मुद्दा सुनुवाइको क्रममा ठहरेबमोजिम हुने आर्थिक दण्डको रूपमा लिइने पूर्वशर्तको एउटा रूप हो । बालकको हकमा यस्तो शर्तद्वारा बाध्यकारी नियमनभित्र पारी दण्डद्वारा अभिप्रेरित भई धरौट माग्ने कार्य बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ४०(१) समेतको अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४) § बालबालिकाले गर्न पुगेको कुनै पनि कसूरजन्य कार्यमा निजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भूमिका नरहने हुँदा त्यस्तो बालविज्याइप्रति तिनीहरूलाई सजायमुखीकरण गर्नुभन्दा सामाजिकीकरणमुखी गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्त्व हुने । § तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा बालकलाई पूर्वशर्तको रूपमा धरौटी मागी धरौटी दिन नसकेबाट धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई लिएको कार्य नेपाल पक्ष भएको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० समेतविपरीत देखिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9074 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/03/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | 069-WO-0077 |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9074 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
