नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9069 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9069 — उत्प्रेषणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्बाधरूपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुराअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनको लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुने । (प्रकरण नं.५) § अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § विद्यमान उम्मेद्वारहरू वा विकल्पहरू अग्राह्य भएमा त्यो नहटाइकन स्वीकार गर्न लगाउनुले कमसल विकल्प रोज्न बाध्य गरेको जस्तो हुन्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीको चीरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । त्यसैले अनेक व्यावहारिक कठिनाईको अतिरिक्त आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोज्ने र दिइएका विकल्प इन्कार गर्न जनताको अन्तर्नीहित अधिकारको सम्मान गर्नका लागि आवश्यक परेको खण्डमा मतदाताले उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्न भनी आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य स्पष्टरूपमा बुझ्न सकिने । (प्रकरण नं.१६) § जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा नीहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्णरूप दिनका लागि उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनुपर्दछ । यस अर्थमा Right to Vote अन्तर्गत Right to opportunity to Vote पनि अन्तर्नीहित रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) § प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजानुले ल्याउने निर्वाचनको परिणाममा ठूलो फरक पर्ने हुनाले मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेद्वारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेद्वारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने र जनताले आत्मनिर्णय गर्ने अधिकारअनुरूप शासनमा सहभागिता जनाउन तथा वाञ्छित नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यमान उम्मेद्वारहरूलाई समग्रमा इन्कार गर्नुपर्ने देखेमा सो गर्नसक्ने मत अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ दिनु पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको लागि आवश्यक र उचित देखिने । (प्रकरण नं.२२) § कायम भएका उम्मेद्वारहरूप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जबसम्म जनतामा हुँदैन तबसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिँदैन र यस्तो सरकार साँचो अर्थमा वैधानिक सरकार (Legitimate Government) को रूपमा अस्तित्त्ववान् भएको नमानिने । § राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकार (Right to Select) नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) पनि त्यसमा नीहित हुने । (प्रकरण नं.३१) § मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकार (Right to secrecy) को रक्षार्थ उम्मेद्वारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.३५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9069 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/09/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०३२६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9069 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
