नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9060 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9060 — परमादेश निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वन विकास कोषको लागि भनी थप कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट वन विकास कोषबापत कर लिन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदकबाट कर असूली गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं.६) § कुनै वस्तुमा थप कर असूल गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी विषय रहने र त्यस्तो विषयमा भएको निर्णय कुनै एक व्यक्ति वा पक्षका हकमा मात्र लागू हुने नभई सबैका हकमा समानरूपमा लागू हुने । § अदालतको फैसला र आदेशको पालना गर्नु सबैको समान दायित्त्व हुन्छ । सरकारी निकायबाटै अदालतको आदेशलाई बङ्ग्याई एकै समान वस्तुमा थप कर रकम नलिनु भनी अदालतबाट भएको आदेश कसैलाई लागू गर्ने र कसैलाई लागू नगर्ने कार्य असमान भई कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.७) शुरू तहमा फैसला गर्ने : पुनरावेदन अदालत, इलामका :– मा.न्या.श्री उदयप्रकाश चापागाईं मा.न्या.श्री मोहनरमण भट्टराई
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9060 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/03/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०६९-CI-०४३६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9060 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
