नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9057 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9057 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मोहियानी तेरो मेरोको प्रश्न आएमा सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमिसुधार कार्यालयको हुन्छ, निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने । § फगत मोही छैन भनेकै आधारमा निवेदकको प्रमाणलाई अन्यथा हो भनी सोच्न पनि हुँदैन । मोहीको प्रमाण रहे भएको अवस्थामा मोही हैन छैन भन्न पनि उचित प्रमाणको आधार लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बाट प्रत्याभूत अधिकारलाई कहिँ कतै रोकेको देखिँदैन । यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुरूप तत्कालको उपचार माग्न आउने निवेदकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुरूप जानसक्ने भनी उसको उपचारको हकलाई अनदेखा गर्न नहुने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9057 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/09/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०६८-CI-०२७९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9057 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
