नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9051 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9051 — परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरूद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानून अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानूनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३६) § क्षमादानमा नपरेकालाई कारवाहीको लागि पनि अनिवार्य नगराई सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले क्षमादान दिने कार्यलाई मूल कार्य मानी क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई आयोगको स्वेच्छामा छाड्ने हो भने कसूरदारले दण्ड नपाई दण्डहीनता हुने । (प्रकरण नं.३८) § फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन राज्यको स्वविवेकीय विशेषाधिकार हुनै सक्तैन । हरेक कसूरको अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम न्याय दिने दिलाउने राज्यको आधारभूत कानूनी दायित्त्वसमेत हो । कसूरको कार्य हुने तर अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरेपनि असफल अनुसन्धान गर्ने वा नतिजामा पुर्याउन नसक्ने भनेको कानूनी राज्यका असफलताका द्योतक उदाहरणहरू हुन् । सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ र वैध अभियोजन गर्नु र न्यायको अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउनु, कानून कार्यान्वयन निकायका आधारभूत उत्तरदायित्त्वका कुराहरू हुने । § अनुसन्धान वा अभियोजन नगरेको वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न इन्कार गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ भने त्यस्तो हरेक घटनाको सार्वजनिक कानूनमा परिणामहरू हुन्छन् र अदालतले पनि संविधान र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा अनुसन्धान वा अभियोजन क्रियाशील गर्न गराउन बाध्य गर्ने जो चाहिने आवश्यक अधिकार राखेको हुन्छ, त्यसो गर्नु उसको कर्तव्य पनि हुने । § तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी न्याय पराजीत हुन्छ वा पीडितले उपचार नपाएको अनुभूति गरेको हुन्छ भने त्यसमा पीडितकै उत्तरदायित्त्वमा निजी अनुसन्धान वा अभियोजनको वैकल्पिक मार्गसमेत प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । न्यायको मार्ग एकाध कुनै अधिकारी वा संस्थाको असफलताको कारणबाट अवरूद्ध हुन र उपायविहीन अवस्थामा छोड्न नसकिने । (प्रकरण नं.४४) § गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद तोकिन्छ भने त्यो कसूरदारको पक्षमा गरिएको षडयन्त्रको रूपमा लिइन्छ । न्यायको मार्गप्रशस्त गर्न र राज्यले सक्षमतापूर्वक अभियोजन लगाउन सक्ने गर्नको लागि खुकुलो हदम्याद अपेक्षित मानिन्छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको व्यक्तिउपर सामान्य फौजदारी कानूनमा किटान गरेजस्तो सीमितरूपमा तोकिएको हदम्यादको व्यवस्थाले मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत हकलाई निस्तेज तुल्याई मानव अधिकारको अवधारणा, मूल्य तथा मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४८) § द्वन्द्वकालमा भएको घटना परिघटनाको अभिलेखन, सत्य अन्वेषण र सत्यको साक्षात्कार (Truth seeking and truth telling), परिपूरण, न्याय निरोपण, उद्धार र पुनस्र्थापनालगायतका विभिन्न न्यायको व्यवस्थापनका तत्त्वहरू सम्मिलित कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन नीति र क्षमतासहित कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बेपत्ताको खोजी कार्य तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9051 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/09/18 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9051 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
