नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9031 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9031 — उत्प्रेषण परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेट कार्यक्रममार्फत् ल्याइएको एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गरिने भनिएको रकम दिने नीतिले महिलालाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहन्न । त्यस्ता एकल महिलाहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यक्रमहरू ल्याउनका साथसाथै यस्ता प्रोत्साहन दिन सक्नेतर्फ सरकारको सोच रहेको भन्ने भएपनि त्यसको प्रतिवद्धत्तासमेतको स्पष्ट आभाषको महसूस हुने अवस्था नदेखिने । § प्रोत्साहित रकम एकल महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पारी दिइने रकम नभएको विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा मात्र पाउने भनी भएकोले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको नदेखिएपनि त्यस्ता एकल महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम नल्याई एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गर्ने भनिएको रकम वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआई आर्थिक वर्ष व्यतीत भइसकेको र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत प्रदान नगरिएको हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नै नआई अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9031 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/09/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | २०६६-WO-०३०१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9031 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
