नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9020 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9020 — नागरिकता बदर
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एकजना मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नसकिने । § नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दफा १४(१) बमोजिम नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने देखिँदैन । प्रचलित कानूनले निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको विषयमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिने कार्यको परिणाम स्वभावतः शून्य हुने । § नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने अधिकार रहेभएको कानूनतः देखिन नआएको अवस्थामा सो विवादको निरूपणको विषय अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हुँदा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि गम्भीर हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने गरेको कार्य बदर गर्ने अधिकार नभएको कारणले बदर भए पनि सो विषयमा अधिकारवालाले कानूनबमोजिम छानबीन र निर्णय गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9020 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नागरिकता बदर |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2070/01/31 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट |
| मुद्दा नं. | ०६८-CR-१०६० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9020 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
