नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9013 · वि.सं. २०७०

नि.नं. 9013 — उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ विभिन्न निकायमार्फत् सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व पूरा गर्नु र त्यसका लागि विधायिकाबाट अनुमोदन गराई कानून निर्माण गर्नु कार्यपालिकीय कर्तव्य हो । त्यसैले प्रत्येक निकायका आ–आफ्ना कानूनी स्वरूप हुन्छन् र तिनमा नियुक्ति र अवकाशसमेतका विषयमा आफ्नै खालका विधिविधान हुनुलाई कानूनी रूपमा अन्यथा मान्न नहुने । § एउटा निकायका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था अर्को निकायका हकमा अप्रासङ्गिक हुन्छ । तसर्थ, सो निकायका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्न सो निकायको मातृकानूनको परिप्रेक्ष्यमा नै परख गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्र्दभमा भएको आदेश नजीर नहुने भएतापनि पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यालाई यस इजलासले अवश्य पनि मनन गर्नुपर्ने । § कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई दिइएको नियुक्ति र तोकिएको पदावधि अकण्टक नहुने । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुने । § अवकाश दिनै सकिन्न भन्ने मान्यता कानूनसम्मत हुन सक्दैन । तर, अवकाशको निर्णय कानूनसम्मत भने हुनै पर्दछ । यसका लागि सो निर्णय अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट हुनु पहिलो आवश्यकता हो भने दोस्रो आवश्यकता कानूनद्वारा निर्धारित अवकाश दिईंदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको परिपालन हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.८) § छानबीन समितिले निवेदकलाई पदबाट हटाउन सिफारिश गरेको कुरा निर्विवाद छ । छानबीन समिति कानूनद्वारा सिर्जित निकाय हो । सिफारिश गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि यो समिति स्वतः विघटन हुन्छ । तर, यसको दायित्व यसलाई गठन गर्ने निकायमा सर्दछ । यस्ता कानूनअन्तर्गतका अस्थायी प्रकृतिका समितिको दायित्व वा जवाफदेहीता गठन गर्ने निकायले बहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § कानूनको व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू अध्यक्ष रहेको समितिले आफ्नै अध्यक्षको कार्यक्षमताको प्रश्न उठाई छानबीन समिति गठन गरिनुपर्ने विधिकर्ताको मनसाय हुन नसक्ने । § काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ अन्तर्गतको मूलसमितिले निवेदक सञ्चालक समितिको अध्यक्षका विषयमा नियम २४ को प्रयोजनका लागि छानबीन समितिको गठन गरिएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्ने अर्थ गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.११) § कुनै ऐनको दफा वा नियमको उल्लेखन भएमा त्यसमा लेखिएको व्यहोरा स्वतः अन्तरभूत हुने । (प्रकरण नं.१२) § प्रतिवादको मौका दिइँदा स्पष्टीकरण वा जवाफ वा प्रतिवेदन वा भनाई राख्न वा स्पष्ट गर्न लगायतका जुनकुनै पनि शब्द प्रयोग हुन सक्तछन् । स्पष्टीकरण शब्द प्रयोग नगरिनु नै प्रतिवादको मौका नदिएको ठहर्ने अवस्था नहुने । § निवेदकलाई नियम २४(१) को उल्लेखनका साथ प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । नियम २४(१) को प्रयोग “विकास आयुक्तले आफ्नो पदअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा” मात्र प्रयोग हुन सक्ने हो । यही समितिसमक्ष निवेदकले पेश गर्नु भएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आफूमा कार्यक्षमताको अभाव नभएको र आफूले पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ । छानबीन समितिले निजलाई अवकाश दिने सिफारिश गर्नुपूर्व प्रतिवेदन अध्ययन गरेको स्थितिमा निजामती कर्मचारीसरह दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएन भन्ने तर्कको औचित्य नहुने । § प्रत्येक कानून आफैँमा पूर्ण हुन्छ । के कस्ता प्रावधान उक्त कानूनमा राख्ने भन्ने कुरा विधायनको क्षेत्र हो । विधायनअन्तर्गत विधायिका तथा सो निकायद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेको कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था नै कुनै पनि कार्य विधिसम्मत् भयो वा भएन भन्ने हेरिने मापदण्ड हो । (प्रकरण नं.१३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9013
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत
निर्णय वर्ष / मिति2070/04/13
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
मुद्दा नं.२०६९-WO-०७६९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७०, नि.नं. 9013
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्