नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9009 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 9009 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ राज्यले कानूनबमोजिमबाहेक कसैलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नसक्ने गरी थुनामा राख्न हँ’दैन । व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको लागि कुनै न कुनै फौजदारी कसूर प्रमाणित भई सजाय तोकिएकै हुनुपर्दछ वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले फौजदारी कसूर ठहर भई त्यसको सजाय स्वरूप थुनामा राख्नेबाहेकका अवस्थामा ब्यक्तिलाई सामान्यतया थुनामा राखिन नहुने । (प्रकरण नं.३) § अदालतमा उपस्थित भई कागज गर्दा आफू कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त हो पछि अर्कै नामबाट नागरिकता लिएको हो भनी स्वीकार गरी सहिछाप गरेको देखिँदा त्यस्तो कागजलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) § कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बयान गर्दा एउटा नाम उल्लेख गरेको र पछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा अर्को नाम राखी आफ्नो नाम फरक राखेको मात्र कारणले उसले आफ्नो फौजदारी कसूरको दायित्वबाट उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9009 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/11/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | २०६९-WH-००५६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 9009 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
