नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9009 · वि.सं. २०७०

नि.नं. 9009 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राज्यले कानूनबमोजिमबाहेक कसैलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नसक्ने गरी थुनामा राख्न हँ’दैन । व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको लागि कुनै न कुनै फौजदारी कसूर प्रमाणित भई सजाय तोकिएकै हुनुपर्दछ वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले फौजदारी कसूर ठहर भई त्यसको सजाय स्वरूप थुनामा राख्नेबाहेकका अवस्थामा ब्यक्तिलाई सामान्यतया थुनामा राखिन नहुने । (प्रकरण नं.३) § अदालतमा उपस्थित भई कागज गर्दा आफू कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त हो पछि अर्कै नामबाट नागरिकता लिएको हो भनी स्वीकार गरी सहिछाप गरेको देखिँदा त्यस्तो कागजलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) § कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बयान गर्दा एउटा नाम उल्लेख गरेको र पछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा अर्को नाम राखी आफ्नो नाम फरक राखेको मात्र कारणले उसले आफ्नो फौजदारी कसूरको दायित्वबाट उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9009
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2069/11/15
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
मुद्दा नं.२०६९-WH-००५६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७०, नि.नं. 9009
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्