नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9 · वि.सं. २०१५

नि.नं. 9 — सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १८(३) – राष्ट्र सेवकसँग मुछिएको उपर कारवाई गर्ने अधिकार । राष्ट्र सेवक सँग मुछिएको व्यक्ति उपर कारवाई गर्न विशेष पुलिस विभागलाई भ्र.नि.१८ को ३ ले अधिकार प्राप्त छ । (प्रकरण नं.१७) (२) अ.बं.को दफा १५२ (१०) – जेथा जमानी र हाजीर जमानी लिने विषयमा । अ.बं.१५२ को १० दफामा सावित भएकोलाई जमानीमा राख्ने प्रबन्ध छ । त्यसको क्षेत्र नभए पनि जमानी लिनहुने ऐन अधिकार कतै छैन बरु त्यही ऐनमा जमानीमा राख्न समेत हुँदैन भनी लेखेको विपरित कार्य विशेष पुलिस विभागबाट भएको रहेछ । यति दण्ड बिगो लाग्ने हो भनी निश्चिय नहुँदैमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेमा नागरिकको आर्थिक अधिकारमा आघात वा त्यसको शंका हुन जान्छ । ऐन विरूद्ध त्यसो गर्नु हुँदैन । (प्रकरण नं.१७) (३) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ – ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न नहुने – बिक्रि गर्ने माल रोक्का गरेको र सक्कल बही खाता राखी व्यापारीको दैनिक काम रोकेको – ऐन बिरुद्ध र अधिकारले भेटे भन्दा बढि गरेको ठहर्छ । निवेदनको ६ दफामा सिमेन्टहरू रोक्का गरेको विषयमा विशेष पुलिस विभागबाट भएको कार्यहरू कार्यप्रणली अुनसार हुनु पर्ने हो र तहकिकात अंग हो भने, पछि फेरी केही सिमेन्ट फुकुवा गर्नु भएछ । बाँकीमा किन फुकुवा भएनछ ? यस विषयमा बिपक्षी तर्फबाट केही पनि सुहाउँदो कुरा झिक्नु भएन । निवेदनको ७ दफाको जिकिर बहि खाता लगेकोमा सक्कल खाताबाट यति अवधि भित्रमा अनुसन्धानभई सक्छ भन्ने पनि केही तोकेको रहेनछ । सक्कल खाता नरहेको अवस्था व्यक्तिलाई खाँचो हुने स्पष्टै छ । के त्यस्तो खाँचो पारेरै अनुसन्धानगर्नुपर्छ र ? अनुसन्धान कार्यमा बिघ्न पनि नपर्ने र महाजनले पनि त्यसबाट काम चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो त केही हुनसक्ने पनि सुविधा नदिने विशेष पुलिस विभागको आशय देखिन्छ । सरकारको हानि नोक्सानी कतै भई पो हाल्छ कि दण्ड बिगो असुल हुँदैन कि भनी विशेष पुलिस विभागको आशय बुझियो । राष्ट्रसेवक भ्र.नि.ऐनको १९ दफामा सो ऐनका अरू ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भनी लेखेको हुनाले त्यस्तो गर्ने अधिकार देखाउन नसकेकोले ऐन बिरुद्ध कार्य गर्नु भएको छर्लङ्ग देखा परेको छ, जो सुधार गर्नु पर्ने हो । यस्तो ऐन बिरुद्ध गरेको कामलाई आफ्नो अधिकारले भेटे भन्दा बढि गरेको ठहर्छ । (प्रकरण नं. १८) (४) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ – नागरिक अधिकार प्रचलनको लागि कानुनमा अरू कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न सकिने । विशेष पुलिस विभागको कार्य उपर नालिस वा अपील नलागेकोले कानुनको मर्यादा राखी सुधारको मार्गमा चलाउने अभिप्रायले उत्प्रेषणको आदेश (सरसियोररी) द्वारा ऐन बिरुद्ध कारवाई रद्द गर्नु पर्ने आवश्यक र उचित ठहराएको छ । (प्रकरण नं. २०) (५) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०, २४ र राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को दफा ३, ४ (१), ४ (२), ४(३), ४(८), ६ र ८ – विशेष पुलिस विभागको पहुँच स्थान र अधिकार । राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण नियम, २०१५ को दफा ४ को विशेष पुलिस विभाग तथा तद्सम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यप्रणालीको उपदफा १ मा राष्ट्रसेवक उपरको कुनै पनि खवर वा उजुरीमा वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन चीफ स्पेशल पुलिस अफिसर वा, ....ले तरुन्त जाँच पड्ताल वा अनुसन्धान गर्दा खवर वा उजुर पक्का देखिन आए अभियोग प्रमाणित गर्न देहायको तरिका अपनाउनसक्ने छन् । (क) त्यस्तो कुराको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्ती तवरबाट उचित र आवश्यक तरिका अपनाउन, (ख) अभियुक्त सँग लिखित बयान समेत लिन, (ग) मौका तहकिकातको प्रारम्भिक कार्यवाही गर्न । (प्रकरण नं.९) (६) भ्र.नियम ३ दफामा गृह मन्त्रालयको मातहतमा विशेष पुलिस विभाग रहेको र ऐ.दफा ४ को उपदफा २ मा मुद्दा चलाउनपर्ने देखिन आएमा चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउनको लागि स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गर्ने छन् । ऐजन उपदफा ३ मा मुद्दा चलाउन मुनासिब देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दिने छन् । (प्रकरण नं.१०) (७) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० मा त्यस्तो मुद्दा सरकारबाट नियुक्त भएको विशेष न्यायाधीशको इजालसमा मात्र सरकारको स्वीकृतिले दायर हुन सक्छ । नियमको ६ दफामा स्पेशल पुलिसद्वारा दायर गरिने छ । भ्र.ऐन २४ दफामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चले विशेष न्यायाधीशको फैसला उपर अपील किनारा गर्नेछन् । ऐजन नियम ८ मा मुद्दा चलाउन भन्दा विभागीय कारबाई गर्नु उपयुक्त र मुनासिब छ भन्ने सम्झेमा मिल्ने भए, विभागीय कारवाई गर्न सक्ने छ भन्ने समेत लेखेको छ । (प्रकरण नं.११) (८) विशेष पुलिस विभागबाट २ तह सम्म कारवाई हुँदो रहेछ – एक हो खबर उजुर पक्का देखिए जाँच पड्ताल, दोस्रो खबर उजुर पक्का देखिए पछि प्रारिम्भक कारवाई मौका तहकिकातको प्रारिम्भक कारवाई गरको बखतमा अदातलमा पठाउनहुने गरेरै कार्यबाही चलाउनपर्ने रहेछ । प्रशासकीय कारवाई मात्र नगरी अदालतमा पठाउन पनि सम्भव पर्ने मिसिल कागज जिम्मा राखी तहकिकात गर्नु पर्ने रहेछ । आफ्ना जिम्माको कारवाईमा अख्तियार नाघ्न हुँदैन । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9
मुद्दाको विषयसरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2015/10/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१५, नि.नं. 9
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्