नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8995 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 8995 — उत्प्रेषण परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मानव जीवनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू माथि सर्वसाधारण सबैको पहुँच एवं अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । कुनै एक वर्ग, क्षेत्र र समुदाय एवं पुस्ताका मानिसहरूको मात्र यस्ता स्रोतमाथि पहुँच हुने नभई पुस्तौ पुस्तासम्म सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सबैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूति गर्न यसको संरक्षणको जिम्मेवारी Trustee को रूपमा राज्य वा सरकारले लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § राज्यले कसैलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितको निम्ति मात्र दिन सक्छ । निजी हितको निम्ति सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालित बालुवा उद्योगहरू निजी व्यक्तिद्वारा सञ्चालनमा रहेको देखिएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्नु सरकारको संवैधानिक र कानूनी दायित्वभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § सामान ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूलाई सुरक्षा कवच प्रयोग गर्न लगाई व्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यका निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । राज्यका अङ्गहरूको अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा पृथ्वी राजमार्गमा हुन गएको वायु प्रदूषणको कारण संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित हुनु निश्चय पनि शोभनीय नहुने । (प्रकरण नं.१२) § जनताहरूले तिरेको कर तथा विदेशी दातृ राष्ट्रले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको सहयोगबाट निर्मित राजमार्गलाई कुनै पनि व्यक्ति विशेषले निजी फाइदाको लागि यसलाई भत्काउने वा नोक्सानी हुने गरी अधिक उपयोग गर्न पाईंदैन । व्यक्ति विशेषले आफ्नो फाइदाको लागि अत्याधिक भार बोकाई सामान ओसारपसार गरेको कारण भत्किन गएको सडकको मर्मत अन्य सामान्य जनताले तिरेको करबाट गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत हुन नसक्ने । § सडकको भारवहन क्षमता के कति रहेको हो ? सो भन्दा बढी भार लिई यस्ता ट्रिपरहरू लगायतका सवारी साधनहरू सडकमा गुडिरहेका छन्, छैनन ? सोको कडाईका साथ अनुगमन र नियन्त्रण विपक्षी राज्यका निकायहरूबाट हुनैपर्दछ । यस सम्बन्धमा सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजन लिई गुड्ने सवारी साधनलाई Polluter Pay को सिद्धान्तअनुरूप हदैसम्मको जरीवाना हुने मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई कडाईका साथ लागू गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8995 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/02/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास |
| मुद्दा नं. | २०६७-WO-००३९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 8995 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
