नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8989 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 8989 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै अपराधमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्नुपर्ने र अदालतले पनि अनुमति दिन सक्ने । § पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकीकात नै अवरुद्ध हुन जाने वा अनुसन्धान तहकीकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफूविरुद्ध लाग्ने सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गरी नष्ट गर्न सक्ने र निजले समाजमा पुनः अपराध गर्नसक्ने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर तहकीकात गर्नुपर्ने । प्रहरी हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा राख्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8989 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/11/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | ०६८-WO-०५८० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 8989 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
