नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8982 · वि.सं. २०७०

नि.नं. 8982 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय स्तरकै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय ठानी अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुलाई अन्यथा भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § ठूला प्रकृतिका आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा पार्न सक्ने असर तथा प्रभावको विषयलाई लिएर जुनसुकै नागरिकले जनसाधारणको सदस्यको नाताले जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरको खोजी गर्न अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § जलविद्युतको क्षेत्रमा विकास गर्ने आयोजना स्वभावैले ठूला आयोजना भई पूँजी र विशेषज्ञताको आवश्यकताका आधारमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न खोजिएको हुँदा नेपालको प्रचलित कानून र नीतिअन्तर्गत गरिएको सहमतिलाई प्रारम्भमै गैरकानूनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § जलविद्युत विकासको सम्बन्धमा नेपालमा जलविद्युतको विकासका लागि आवश्यक आयोजनाहरूको आवश्यकता, ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभहरू अधिकतम बनाउने, नेपाली जनतालाई विद्युत आपूर्ति गराउन स्थानीय रूपमा नै आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने कुराहरू आयोजना छनौट गर्ने हिसावले महत्वपूर्ण र लाभदायक हुन सक्छन । कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतको कुराको औचिच्य के हुने हो भन्ने कुरा राज्यको र खासगरी राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको कार्यपालिकाको उत्तरदायित्वको विषयभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१५) § विद्युत आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट वा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत प्रश्नहरूमा अदालतको खास संलग्नता रहने अवस्था रहदैन । के कस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने, ती आयोजनाहरू निर्माण गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन् र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकिय कार्यमा सामान्य अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरुद्ध पार्न नमिल्ने । § संविधान, ऐन, कानून प्रतिकूल कुनै काम गरी जनताको मौलिक एवं कानूनी हक वा सार्वजनिक हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने काम भएको अवस्थामा मात्रै अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्ने गर्दछ । सरकारले गरेको नितान्त प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरूको लागि सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार रहने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१६) § कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवा जस्तै विद्युतको व्यापार हुन सक्छ र सो निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । कानूनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । विद्युत स्वयंलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । व्यापारिक नीतिको हकमा राज्यद्वारा आवश्यकताअनुसार निर्यातमा नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन तर, त्यो भिन्न विषय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संसदीय अनुमोदन चाहिने विषय त्यसमा लागू नहुने । (प्रकरण नं.१८) § व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने वा अनुशरण गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न न्यूनतम पनि प्रयास नगर्ने तर सोही विषयमा सार्वजनिक सरोकारको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को पूर्वावस्थाहरू विहीन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै सो धाराको प्रयोग गरी आयोजनाको सञ्चालन अवरोध गर्ने दृष्टिकोण लिनुलाई मात्रै पनि स्वीकार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९) § नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत सम्बन्धी ऐन, नियम र नीतिअन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषयमा सामान्य कानून एवं करारको समेत विषय देखिन आएकोले यस्तो प्रचलित कानून तथा कानूनबमोजिम कायम रहेको करारको विषयवस्तुमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.२१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8982
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2069/03/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
मुद्दा नं.०६४-WO-०७५४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७०, नि.नं. 8982
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्