नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8977 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 8977 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरीवाना नबुझाए वा धरौट वा जमानत पनि दिन नसके जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैद असूल गर्न कारागारमा पठाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा तत्काल हाजीर नभई ठहर भएको सजाय भुक्तान नगर्ने र पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को प्रक्रियाबमोजिम निवेदन नगरेका कसूरदारलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सहयोग समेत लिई पक्राउ गरी जुनसुकै समयमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई हुने कुरा दण्ड सजायको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसूरदारले पुनरावेदन गर्न पाउने म्यादसम्म फैसलाबमोजिम लागेको सजाय असूल गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी वैयक्तिक एवं न्यायिक अधिकार कुण्ठित भयो भनी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन कानूनसम्मत् मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § अदालतको फैसलाबाट कसूर कायम भई सजाय तोकिएका कसूरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसूर ठहर भएका कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8977 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/10/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | ०६९-WH-००४९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 8977 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
