नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8975 · वि.सं. २०७०

नि.नं. 8975 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ तर कानूनबमोजिम छूट जग्गा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबूद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए दर्ता गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हो । कुनै जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § विधिको शासनमा राज्यका निकायहरूले आफूलाई सुम्पिएको जनताको काम समयमै हुने नहुने के हो निकासा दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको समयावधिभित्र मागको सम्बोधन पनि नगर्ने र त्यसको जवाफ पनि नदिई त्यत्तिकै घिन्याई गरी राखी राख्न नहुने । (प्रकरण नं.१३) § जग्गा दर्ता सम्बन्धमा पेश गरेको साविक प्रमाणसमेत हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम निर्णय नगरी सरकारको नाममा दर्ता भएकै कारण कारवाहीबाट सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी त्यसै पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) § अदालतलगायतबाट पटक–पटक एकै विषयमा मुद्दा परी फैसला भइसकेको अवस्थामा सो फैसलाउपर कुनै चुनौतिसमेत नदिएको अवस्थामा सो फैसलालाई अनदेखा गरी निर्णय नगरी आलटाल गरी बस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § अस्तित्वमा नै नरहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने गरी अनिश्चित समयसम्म बिना आधार र कारण जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य स्थगित गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8975
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2069/10/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
मुद्दा नं.०६७-WO-०९६८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७०, नि.नं. 8975
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्