नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8966 · वि.सं. २०७०

नि.नं. 8966 — उत्प्रेषण परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ २०३१ सालदेखि कार्यान्वित सार्वजनिक सडक ऐनद्वारा प्राप्त हक सुविधालाई २०४५ सालमा जारी पछिल्लो कानूनले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ समेतका प्रावधानको प्रतिकूल नियन्त्रित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § कुनै पनि ऐनले स्पष्ट शब्दमा अतीतप्रभावी प्रावधान राखेकोमा बाहेक त्यो स्वतः पश्चातप्रभावी हुन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा कुनै द्विविधा छैन । यसका अलावा ऐनद्वारा गरिएको कानूनी प्रवन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्दा सो ऐनको खारेजी वा नयाँ ऐनको निर्माण वा कायमी प्रावधानको संशोधनकै माध्यमलाई कानूनसम्मत् मान्नुपर्ने । § ऐनका प्रावधानलाई कुनै पत्र वा परिपत्र वा निर्णयले परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसो गरिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । ऐनअन्तर्गत निकालिएको सूचनाद्वारा निर्धारित १०/१० मीटरको प्रावधानलाई केवल सोही कानूनी स्रोतका आधारमा प्रकाशित सूचनाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्दछ । कुनै पत्र वा निर्णयले कानूनसम्मत सूचनाको प्रावधानमा गर्ने परिवर्तनलाई कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नहुने र पहिले तोकिएको भन्दा बढी सडकक्षेत्रको मापदण्ड विस्तार गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8966
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2070/01/05
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
मुद्दा नं.०६८-WO-०५५५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७०, नि.नं. 8966
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्