नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8957 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 8957 — उत्प्रेषण परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सूचनाको अवधिभित्र जग्गा बाँडफाँड गरी पाउन निवेदन नदिई करिव चार वर्षपछि तोकिएको अवधि व्यतीत गरी दिइएको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानूनविपरीतको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश, २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँडका लागि निवेदन दिने र जग्गा वाँडफाँड गरिदिने बारेको संक्षिप्त हदम्यादको समाप्ति भइसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा आएको अवरोधका साथै जग्गावाला र मोहीले आ–आफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँड गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिइ उपयुक्त र व्यवहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8957 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/05/14 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास |
| मुद्दा नं. | ०६७-WS-००५६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 8957 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
