नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8943 · वि.सं. २०७०
नि.नं. 8943 — परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारीभित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित् विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § लोककल्याणकारी राज्यले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको स्थितिबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने हुँदा हातहतियारको सम्बन्धमा कानूनको पालना हुन नसकेको क्षेत्रमा पालना गर्ने तर्फ उचित व्यवस्थापन गर्नमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको निराकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नका साथै सोको लागि चाहिने थप स्रोत साधन सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलव्ध गराई परिणाममुखी हुने गरी सशक्त परिचालन समेत गर्दै जानु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8943 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/05/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री डा.भरतबहादुर कार्की |
| मुद्दा नं. | २०६७-WO-०४५१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७०, नि.नं. 8943 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
