नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8926 · वि.सं. २०६९
नि.नं. 8926 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा कामकारवाही गर्दा संविधान र कानूनले निश्चित् गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने, उसका कामकारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो । तर यो सदा निरपेक्ष मान्यता हो भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने । § संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरी अदातल स्वयंले बाहेक गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित कार्यकारिणीसम्बन्धी अवधारणामा आँच आउनुको साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने । (प्रकरण नं.९) § न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार भनेको न्यायपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार हो । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार बिना संविधानवाद, कानूनको शासन, सीमित सरकार, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका आधारभूत मान्यताहरू जीवन्त बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११) § आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर गरिएका निर्णय वा कामकारवाहीहरूको संवैधानिक र कानूनी आधार खोज्न नपर्ने वा त्यस्तो निर्णय वा कार्यको न्यायिक परीक्षण हुन नपर्ने भन्ने आभाष दिने गरी गरिएको तर्कलाई जायज मान्न नसकिने । § लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधान मूल कानून मानिन्छ । कुनै पनि मान्य सिद्धान्तलाई मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानभन्दा माथिल्लो स्थान दिएर त्यसको औचित्य स्थापित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) § जटिल, असहज एवं असाधारण अवस्था र संविधानको सामान्य व्यवस्था क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा मात्र आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत कदम चाल्न सकिने हुन्छ । त्यसरी कदम चालिएको अवस्थामा पनि अदालतले त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्दछ, त्यस्तो कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राखिन नहुने । (प्रकरण नं.१३) § अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशनलाई निर्णायक हैसियतको निर्णय वा क्रियाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२६) § साविकको कानूनी व्यवस्थाको कारणबाट समस्या उत्पन्न भएकोमा सो कानूनमा समेत संशोधन भै स्पष्ट, वोधगम्य र द्विविधारहीत कानूनी व्यवस्था भैसकेको हुँदा ती सिद्धान्तहरू पुनः आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२९) § समयानुकूल हुन सक्ने परिवर्तनको सापेक्षतामा विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषयलाई पहिले नै अनुमानको भरमा टुङ्गो लगाउन नहुने । (प्रकरण नं.३०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8926 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/06/14 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको राय | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माबाट यस विषयमा पूर्ण इलासबाट व्याख्या हुनु पर्ने भनी भएको आदेशसँग मेरो असहमति हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१२।३१ को आदेश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माबाट व्यक्त राय र निवेदन खारेज हुने ठह | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको रायमध्ये कुन राय मनासिव छ | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माले प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको कुरा औंल्याउनु भएको छ भने अर्का माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदन खारेज हुनु पर्ने राय व्यक्त गर्नु भएको अवस्था हुँदा त्यसरी निवेदनमा थप व्याख्या र विवेचना हुनु पर्ने भन्ने एउटा राय र निवेदन नै खारेज हुने भन्ने अर्को राय कायम हुन गई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच राय नमिलेको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको रायको सन्दर्भ छ | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको राय मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ |
| मुद्दा नं. | २०६६-WF-०००८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६९, नि.नं. 8926 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
