नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8896 · वि.सं. २०६९

नि.नं. 8896 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिअनुरूप निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र नियमन गर्न विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानून स्पष्ट रूपमा संविधानको भावना र मर्मविपरीत नभएसम्म अदालतले बदर गर्नु उचित र संविधानसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६) § निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारवाट निर्धारण गर्ने, सेवाका शर्त र सुविधाहरू के कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषय न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन हुने विषयहरू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) § वर्गीकरण गर्ने कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग वर्गीकरणको सार्थक र विवेकपरक सम्बन्ध देखिदैन भने कानूनद्वारा गरिएको वर्गीकरणलाई संवैधानिकताको मान्यता दिन नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § लामो समयसम्म एउटै श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बृद्धि गर्ने ऐनको उद्देश्य र निजामती सेवाको संगठनात्मक स्वरूप र पदसोपान संरचना नविग्रने गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने गरी ल्याइएको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको सार्थक सम्बन्ध समेत देखिन आउँछ । बढुवाको आधार र अवस्था नै फरकफरक रहेका अलगअलग वर्गका बढुवाहरुको लागि पृथकपृथक सेवाको शर्त तोकिएको कानूनी व्यवस्था युक्तिसंगत वर्गीकरणको सिद्धान्त (Theory of reasonable classification) अनुकूल नै देखिँदा समानताको हक विपरीत भएको भन्ने निवेदन दावी सिद्धान्ततः उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.२२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8896
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2069/03/28
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मुद्दा नं.२०६६-WS-००३९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६९, नि.नं. 8896
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्