नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8756 · वि.सं. २०६९

नि.नं. 8756 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ केही व्यक्तिको हकमा न्यायिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मात्र नभई अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नै भइसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला निष्क्रिय वा निष्प्रभावी गर्ने गरी मुल्तवी रहेकाहरूको हकमा समेत सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिदैन । आंशिक मुद्दा फिर्ता लिने कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने । § एउटै मुद्दा र एउटै वारदातसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू मध्ये केहीको हकमा फैसला हुनु र केहीको हकमा मुद्दा वा अभियोग दावी नै फिर्ता हुनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, सरकार वादी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा २९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४ समेतको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले आदेश गर्न र जिल्ला अदालतले पनि त्यसको मञ्जूरी दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8756
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2068/02/23
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६९, नि.नं. 8756
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्