नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8731 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8731 — परमादेशसमेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राज्यको महत्वपूर्ण भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा अन्धाधुन्द रुपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको वृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनावद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनुपर्ने । § प्राकृतिक स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयं राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२) § आवास र भू–उपयोग व्यवस्था आम रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । आवास कम्पनीहरूले सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्दा ती कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको त्यस क्षेत्र वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाको परम्परागत जीवनशैली, स्रोतहरूको उपयोग र सामर्थ्यको सर्वोत्तम उपयोगमा कानूनी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने । § सहरीकरण वा आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको पहिलो स्वार्थको रुपमा राज्यको प्राकृतिक सुविधाको सदुपयोग गर्ने, भूमिको सम्भाव्यता र उपयुक्तताअनुसार वर्गीकरण गरी कस्तो भूमिमा खेतीपाती गर्ने, कस्तो भूमि वनजंगल, वसोवास, सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन र व्यापार, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रयोजनको लागि छुट्याउने भनी प्राथमिकताको आधारमा जनसहमति समेत बुझी भूमिको सर्वेक्षण, अनुसन्धान र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § व्यक्तिको व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने, असीमित भौतिक निर्माण गर्ने, त्यस्तो जमिनमा बिना कुनै योजना तथा स्पष्ट नीति नभई जमिनको प्लटिङ्ग गर्ने, ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता गतिविधिहरूबाट परम्परागत रुपमा वसोवास गरिरहेका नागरिकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाशलगायतका वातावरणिय सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नु वा गर्न दिनु न्यायिक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५) § राष्ट्रिय रुपमा नै भू–उपयोग नीति बनाई शहरी, ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्ड तोकी लागू गर्नुपर्ने र घरजग्गा कारोवार समेतलाई कानूनको दायराभित्र ल्याई पीरमर्का पर्ने छरछिमेकका व्यक्तिहरूले समेत क्षतिपूर्ति वा उपचार पाउन सक्ने गरी सरोकारवालाहरू संलग्न भएको सरकारी संयन्त्र खडा गरी व्यापक जनपरामर्शसहित भू–उपयोग नीति एवं सम्बन्धित कानून बनाई लागू गर्न वान्छनीय देखिँदा निम्नबमोजिमको काम अविलम्ब गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनेः o देशको उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्दर्भमा, भूमिको उपयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाई शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्न नेपाल सरकार आवास तथा भौतिक मन्त्रालयको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समिति, आवास व्यवसायीहरू एवं व्यवस्थित आवास क्षेत्रका सेवाग्राही समेत रहेको विशेषज्ञहरू समेतको कार्यदल बनाउने, o व्यवस्थित शहरी विकासको सन्दर्भमा आवास व्यवस्था गर्नुअघि सम्बन्धित शहरी क्षेत्रको भू–वनौट र भौतिक विकास एवं वसोवासको नक्सांकन गरी खेतीयोग्य भूमि, सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको क्षेत्र, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरहरू रहेको क्षेत्र, परम्परागत रुपमा बसोवास भएको क्षेत्र, वाणिज्य केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्न खोजिएको क्षेत्र आदि विशिष्टकृत क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी छुट्याउने र तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य किसिमको उपभोग गर्न नदिने कुरालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरी लागू गर्ने, o शहरी आवासको प्रयोजनका लागि कति उचाइ सम्मको भवन निर्माण गर्न दिने भन्ने कुराको परिभाषा गरी त्यसको लागि आवश्यक बाटोघाटो, पानी, हरियाली, हावापानी, विजुली, मनोरञ्जन आदि विविध प्रयोजनको लागि पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्ने र त्यसबाट परम्परागत वसोवास क्षेत्रको बाटोघाटो, पानी, हावा, प्रकाश , वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरी यथाशक्य नयाँ आवास क्षेत्रमा निश्चित नीतिको आधारमा अग्लो भवनहरू निर्माण गर्न दिने नीति र कानूनको व्यवस्था गर्ने, o तोकिएको आवास क्षेत्र वाहेक अन्य अग्लो भवन निर्माण गर्न दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गर्न अनिवार्य गर्ने र स्थानीय वासिन्दाहरूले बुझ्ने भाषामा स्थानीय टोलछिमेकीको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवहारिक एवं प्रभावकारी उपाय अपनाउने, o भू–क्षय, भू–कम्प, आगलागी वाढी जस्ता दैबी प्रकोपको दृष्टिले कतिको जोखिमपूर्ण छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने तयारी लगायतका कुरामा हाउजिङ वा अर्पाटमेन्ट कम्पनीहरूको लागि यथेष्ठ व्यवस्था गर्न लगाएर मात्र सञ्चालन अनुमति दिने । o भू–कम्प आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील भई सर्वसाधारणका लागी भवन निर्माणमा समेत मापदण्ड तोकी लागू गराउने । o घर निर्माण व्यवसायीहरू, हाउजिङ्ग कम्पनीहरू र ठूलाठूला विकास आयोजनाहरूले गरेको क्रियाकलापबाट परम्परागत वसोवासको क्षेत्रमा पर्न गएको पानी, ढल बाटोघाटो, हावा प्रकाश आदी कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा पूर्वाधारहरूको पुनः निर्माण गर्न लगाई वा त्यसबाट क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा आयोजनाहरूलाई उपयुक्तता हेरी आवश्यक क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक प्रावधान गर्न लगाउने, यस्तो विषयको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र कानूनबाटै व्यवस्थित गर्ने, o वातावरणीय स्वच्छताको लागि ढल निकासको उपयुक्त व्यवस्था गर्न लगाउने र नजिकका नदीनालाहरूलाई त्यस्तो ढल निकासबाट बचाउन आवश्यक उपाय गर्ने । (प्रकरण नं.२८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8731
मुद्दाको विषयपरमादेशसमेत
निर्णय वर्ष / मिति2068/10/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
मुद्दा नं.०६६-WO-१३१४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8731
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्