नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 873 · वि.सं. २०३१
नि.नं. 873 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) विलम्बको सिद्धान्त कानूनको रूपमा व्यवस्था भएको सिद्धान्त होइन । अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो आनो अधिकार प्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नु पर्छ । आनो अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई कर लाग्दैन भन्ने तर्फ विलम्बको सिद्धान्तमा आनो रीत छ । अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिले मागेको उपचार गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अदालतले विलम्ब गर्नेलाई मद्दत गर्न हुँदैन । लापरवाहीको दुस्परिणाम आफैं भोग्नु पर्दछ । यो सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । मुद्दाको प्रकृती सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुरालाई समष्टि गर्ने रूपमा विचार गर्नु पर्दछ । यदि कुनै व्यक्ति अधिकारको खोजिमा लापरवाही गरेको देखिँदैन भने समय तत्त्वलाई मात्र बयानमा राखेर निजको मागमा विचार नगर्नु उचित हुँदैन । (प्रकरण नं. १० ) (२) कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक हो वा होइन भन्ने विवादको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले संहालेको अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान नगरेको, अधिकार नभएको वा (मूल कितावको यहाँ “वा” मात्र लेखिएको भए पनि मुल कितावकै सम्बन्धीत प्रकरण १३ को अन्ततिर ”विवादमा“ भन्ने लेखिएको । सन्दर्भ पनि ”वा“ भन्दा “विवादमा” भन्ने नै मिल्दो देखिन्छ । –संयोजक) अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कसैलाई गैर नागरिक घोषित गरेकोमा कानूनको दृष्टिमा त्यस्तो काम कारवाही सम्पन्न हुने । (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 873 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2031/02/25 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३१, नि.नं. 873 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
