नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8712 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8712 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनुपर्ने । § सम्पत्तिको आफ्नो हक निहीत रहेको तथ्यपूर्ण एवं सारभूत प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रुपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नुपर्ने । § निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ । अन्यथा भएकोमा बाहेक सर्वे नापीले कुनै जग्गाको चारकिल्ला क्षेत्रफल, स्वामित्व, मोही अवस्थितिलगायतको स्थितिलाई कानूनी तबरबाट निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसमा चित्त नबुझे कानूनले तोकेको म्याद र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट संशोधन गराउनु पर्ने, दर्ता नभएकोमा दर्ता गराई लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ताको निश्चित र आधारभूत हकको प्रमाण विना अनिश्चित हकलाई स्थापित गर्न निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8712 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/08/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8712 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
