नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8707 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8707 — परमादेश समेत ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरू धर्मबाट पृथक रहनु पर्छ भन्ने मानिन्छ । तर, यसको अर्थ ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थानको संरक्षणमा सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद छैन । धार्मिक कार्यमा आमजनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.५) § धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रुपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन प्रबन्धन र व्यवस्थापन गरेको छ जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्ममा अहस्तक्षेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको धर्मलाई समान रुपले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र हो । एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु धर्म निरपेक्षता नै हो धर्म सापेक्षता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त सुरक्षा उपलब्ध गराउन राज्यको काम हो । त्यसमा पनि मृत्यु संस्कार जस्तो अनिवार्य सामाजिक संस्कार अवलम्बन गर्ने व्यक्तिको हकलाई सुरक्षा दिनबाट राज्य पन्छिने हो भने संविधानद्वारा प्रदत्त धर्मसम्बन्धी हक सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था नहुने । § अन्य धर्मलाई दखल पर्ने अवस्थामा, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वातावरणीय महत्वका स्थानमा वा त्यस्तै अन्य कारणले वा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानमा बाहेक धार्मिक सम्प्रदाय वा व्यक्तिहरूले आफैँले व्यवस्था गरेको स्थानमा धार्मिक संस्कार सम्पन्न गर्ने कार्यमा शान्ति सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.९) § संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टिकोणबाट व्यक्तिको धर्म रोज्ने अधिकार व्यक्तिगत भएकोले सो वरण गर्दा उत्पन्न हुने परिणाम व्यवस्थापन पनि नितान्त व्यक्तिगत नै हुन्छ । धर्मवरण गर्दा देवस्थल र चिहानको व्यवस्था पनि आफैँले गर्नुपर्ने । व्यक्ति विशेषले प्रवन्ध गर्नुपर्ने समाधिस्थल उपलव्ध गराउने जिम्मा राज्यले लिनु पर्दछ भन्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.११) § मुलुकभर प्रचलित सवै धर्म र सवै सम्प्रदायलाई चाहेअनुसारको चिहान निर्माण गर्न भूमिलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन राज्यको कर्तव्य हुन्छ भन्नु यथार्थपरक र कानूनसम्मत् हुने देखिँदैन । न त धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्मअनुसार त्यस्तो सुविधा प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायलाई राज्यबाट उपलव्ध गराउन सम्भव नै देखिन्छ । यसरी प्रत्येक सम्प्रदायलाई समाधिस्थल वा चिहान उपलब्ध गराई दिनुपर्ने दायित्व धर्म निरपेक्षताको कसी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) § प्रत्येक धर्म र सम्प्रदायको अन्तिम संस्कारको परम्परा र प्रचलनलाई एकअर्काले सम्मान गर्नुपर्दछ । लास गाड्नका लागि जमीन आवश्यक पर्ने र त्यसमाथि स्थायी संरचना बनाउने कार्यले वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता प्रचलित परम्परा र प्रचलनमा सम्बन्धित पक्षलाई समसामयिक सुधारको आवश्यकता महसूस गर्नु गराउनु पहिलो आवश्यकता हो । सो परम्परा तथा प्रचलनमा परिवर्तनका लागि सम्बन्धित धर्मावलम्बी र सम्प्रदायका व्यक्तिहरू बीच सार्थक बहस आरम्भ गर्नु गराउनु अर्को आवश्यकता हो । यसबाट वन, वातावरण, संस्कृति संरक्षण र धार्मिक आस्थामा यथोचित् सन्तुलनयुक्त परिवर्तनका लागि हुने प्रयासलाई सरकारलगायत सार्वजनिक संघ संस्थाले सहयोग पुर्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8707 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश समेत । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/02/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास |
| मुद्दा नं. | ०६७-WO-०८६३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8707 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
