नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8706 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8706 — जग्गा निखनाई हक कायम ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कानूनको व्याख्या गर्दा सोही कानूनमा रहेका अन्य व्यवस्था विषय वा प्रसंगबाट पृथक रहेको पाइएमा बाहेक अंगीकार गर्न सकिन्छ । लेनदेन व्यबहारको ११ नं. स्वयंमले हकवालाको परिधि निश्चित् गरिदिएको भए अपुतालीको १ नं. को सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । हकवालाको निर्धारण गर्ने अपुतालीको १ नं. बाहेक अन्य कानूनी व्यवस्था नरहेबाट समेत लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को प्रयोजनका लागि यही व्यवस्था अनुशरण गर्दै आएको पाइने । (प्रकरण नं.४) § लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा सन्धिसर्पन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि यसको पनि परिभाषा गरिएको छैन । यसो गरेर विधिकर्ताले सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई बिक्री भएको सम्पत्तिको भू–बनोट र निखन्न चाहने हकवालाको सो सम्पत्तिसँगको अपरिहार्यताका आधारमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायकर्तालाई सुम्पेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § कुलो बाहेक सिंचाइको माध्यम नै नरहेको, शुद्ध हावा बाहेक अन्य कल्पना नै नगरिएको, सूर्य बाहेक प्रकाशको अन्य विकल्प सोच्नै नसकिएको र बाटो निकास अघिल्लो जग्गावालाको ईच्छामा निर्भर रहने मान्यताले विकसित सन्धिसर्पनको यो सोचाईमा परिवर्तनको आवश्यकता अदालतले नै महसूस गरी व्याख्यामा परिमार्जन गर्दै ल्याएको छ, र सामाजिक, पारिवारिक व्यावसायिक र आर्थिक परिवर्तनका गतिलाई आत्मसात गर्दै सन्धिसर्पन भन्ने क्रियाको व्याख्यामा अझ परिमार्जनको गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § सिंचाई, प्रकाश, बायु प्रवाह समेतका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको छ । यी विकसित प्रविधिबाट सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई विमुख गरेर लेनदेन व्यबहारको ११ नं. को व्याख्या र प्रयोग अब गरिन नहुने । (प्रकरण नं.७) § बजार मूल्यभन्दा कम मूल्य लिखतमा रहने कारणले निखन्न अग्रसरता देखाइने वास्तविकता पनि न्यायको रोहमा स्वीकार गर्नैपर्छ । वास्तविकतालाई बुझ पचाएर न्यायमा कलम चलाउनु उचित नहुने । (प्रकरण नं.९) § आफ्नो सम्पत्ति ईच्छानुकूल बिक्री समेत गरी उपभोग गर्न पाउने सम्पत्ति धनीको हकमा नियन्त्रण लगाउनु सम्पत्तिसम्बन्धी बिधिशास्त्रकै प्रतिकूल हुन जान्छ । निखन्न पाउने कुरा सुविधा हो, हक होइन । कानूनले प्रदान गर्ने सुबिधा र हकमा आधारभूत अन्तर हुन्छ । अदालत हक प्रचलन गराई दिन बाध्य हुन्छ । तर सुविधा दिलाई दिन वाध्य हुँदैन । सुविधा प्रदान गर्ने नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दा सबै पक्षको सुविधामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § निखन्न माग गरिएको सम्पत्ति नपाउँदा मागकर्ताको सम्पत्ति उपभोग गर्न गम्भीरतम् कठिनाई आइपर्ने, निजको सम्पत्ति नै वेकम्मा हुने, निजको सम्पत्तिको स्वरूप तथा उत्पादकत्वमै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था मात्र सन्धिसर्पन पर्ने आधार हुने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8706
मुद्दाको विषयजग्गा निखनाई हक कायम ।
निर्णय वर्ष / मिति2068/05/12
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती | माननीय न्यायाधीश श्री डा.भरतबहादुर कार्की
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8706
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्