नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8672 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8672 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कानूनद्वारा सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेकोमा सो अवधिमा मुद्दा दायर नगरेकोमा सोको ठोस एवं मनासिव कारणबिना नै पुनः १० दिन म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु अति संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा अदालत गम्भीर हुन पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपश्चात् के कुन कसूरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारीसहितको थुनुवा पूर्जी दिनुपर्ने कानूनी राज्यको न्यूनतम् मापदण्ड मात्र नभई त्यसरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको सूचना पाउनु पर्ने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले यसलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा कसूरदारलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (३) मा भए पनि त्यसरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको थुनुवा पूर्जी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको थुनुवा पूर्जी अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8672
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2068/03/26
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
मुद्दा नं.०६७-WH-००८४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8672
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्