नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8667 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8667 — गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अन्तर्गत अनुमानित कसूरमा कुनै राष्ट्रसेवकउपर अभियोग लगाउँदा सो दफा १५ सँगै दफा ३ को मागदावी लिइनु आवश्यक हुन आउँछ । किनकी सो ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको कसूरको अभियोग दावीसँग दफा १५ अन्तर्गतको कसूरको अभियोग दावीलाई अन्योन्याश्रित र अन्तर्सम्बन्धित नमान्ने हो भने दफा १५ अन्तर्गतको कसूरमा दण्ड सजाय नहुने अवस्था हुन जान्छ । जो कानूनले कल्पना गरेकै होइन । अतः दफा १५ मा अनुमानित कसूरका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था आफैँमा स्वतः क्रियान्वित हुने निरपेक्ष व्यवस्था नहुँदा सो अन्तर्गतको कसूरमा सजायको मागदावी लिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को अन्य दफा त्यसमा पनि दफा ३ अन्तर्गतको अभियोग दावी स्वतः लिएको अवस्था हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र दफा १५ को कसूरमा सोही दफाहरू समेतको सजाय माग गरी दायर गरिएको अभियोगपत्रलाई इन्कार गरी प्रथमतः अन्य दफाअन्तर्गतको कसूर र सजायको समेत छुट्टै अभियोग लागेको अवस्था हुनुपर्ने, अनि मात्र दफा १५ अन्तर्गतको कसूर कायम गरी माग दावी लिएको हुनुपर्छ भनी अर्थ गर्दा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र मिसिलको वस्तु तथ्य समेतको विपरीत हुनुका साथै कानूनलाई सार्थकता नदिने, कसूरलाई वेकसूर कायम गर्ने गरी कानूनको व्याख्या र प्रयोग हुन जान्छ , जो न्यायको रोहमा बाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.५) § कुनै एउटा विषयको उजूरीउपर छानबीन हुँदा त्यसमा थप कारवाही अगाडि बढाई रहनु नपर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयले सो आयोगलाई प्रतिवादीको वारेमा भविष्यमा कुनै छानबीन गर्न नै विवन्धित गर्ने भन्ने हुँदैन । कुनै एउटा खास घटना वा कामको विषयमा कसैको कुनै उजूरी परी कुनै व्यक्ति उपर छानबीन हुँदा मुद्दा चलाउन वा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिई त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट एकपटक निर्णय भएको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको कुनै कसूरमा त्यस्तो व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन बाधा नपर्ने । (प्रकरण नं.७) § कुनै ऐनलाई खारेज गर्ने गरी पछि लागू भएको कुनै अर्को ऐन क्रियाशील रहेको भए पनि त्यस्तो ऐनले खारेज गरेको अघिल्लो ऐन लागू रहेका बखत भए गरेको कुनै कामकारवाहीका हकमा तहकीकात र कानूनी कारवाही गरी दण्ड सजाय गर्न पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाले बाधा नपुर्‍याउने र त्यस्तो काम कुराको हकमा पहिलेको ऐनबमोजिम नै कारवाही गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § विषय विषयको लागि छुट्टै कानून बनिरहेको अवस्थामा जुन विषयलाई जुन कानूनले नियमित र व्यवस्थित गर्ने हो, त्यो विषयमा सोही विशेष कानूनको प्रावधान आकर्षित हुन्छ । विषय विषयमा बनेको कानूनमा कुनै व्यवस्था रहेनछ भने त्यस स्थितिमा मात्र अर्को सामान्य कानूनको सान्दर्भिक व्यवस्थालाई अनुशरण गर्नु कानूनसम्मत् र उचित हुन्छ । तर, विशेष प्रकृतिको विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था भइरहेको वा त्यस्तो विशेष कानूनको व्यवस्था र अर्को कुनै कानूनको व्यवस्थामा विरोधाभाष देखिएको स्थितिमा पनि खास विषयका लागि बनेको विशेष कानूनको प्रावधान नै बाध्यात्मक रुपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विषय विषयमा छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता नै नरहने हुन्छ । त्यसैले अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन विवाद निरोपण गर्दा यो सर्वमान्य न्यायिक मान्यताबाट विचलित हुनु बाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.१४) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ भ्रष्टाचारको कसूर, त्यसबापत हुने दण्ड सजाय र त्यस्तो कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादलगायतको कानूनी प्रबन्ध गर्न बनेको विशेष प्रकृतिको र आधारभूत कानूनी प्रावधानसहितको (Self Contained) ऐनको रुपमा विद्यमान हुँदाहुँदै भ्रष्टाचारको कसूरमा दण्ड सजाय र हदम्याद समेत निर्धारण गर्ने सो विशेष ऐनको व्यवस्थालाई अनुशरण नगरी दण्ड सजायको हकमा मात्रै सो ऐनको प्रावधान आकर्षित हुने तर हदम्यादको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने अर्थ गर्दा कानूनको व्याख्या र प्रयोग गलत र निरर्थक हुनुको साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उद्देश्यमा नै प्रतिकूल असर पर्नजाने । (प्रकरण नं.१६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8667
मुद्दाको विषयगैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
निर्णय वर्ष / मिति2068/07/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०६४-CR-०५८३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8667
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्