नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8663 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8663 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । § प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.८) § प्रहरी सञ्चारमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट घर ठेगानामा फेला नपरेको वा घरद्वार नै पत्ता लाग्न नसकेको भन्ने नभई सुरक्षा निकाय नभएको कारणबाट खोजतलास गर्न जान नसकेको अवस्थामा म्याद तामेल गर्न नगएको कारणबाट म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति वेपत्ता भएको वा सम्पर्कविहीन भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § प्रहरी जस्तो अनुशासन र मर्यादामा रहनु पर्ने कर्मचारी खटाइएको तालीममा नगई आफूखुशी गैरहाजिर रहने विषय निश्चित् रुपमा गम्भीर मान्नुपर्ने हुन्छ । तर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नुपूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने । § सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२१) § गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएको सूचनामा हाजिर हुन आउनु भन्नेसम्मको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको नदेखिएकोले सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखिने । § बिदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(छ) बमोजिम अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने देखिए पनि त्यसरी हटाउनु पूर्व नियम ८९(२) बमोजिम आरोप किटान गरी सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8663 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/05/08 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को रायसँग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट रिट निवेदन जारी हुने गरी राय ब्यक्त भएकोमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट उक्त रायमा असहमति जाहेर भई प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने गरी छुट्टै राय ब्यक्त गर्नु भएको देखियो | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट ब्यक्त रायमा सो सिद्धान्तको अनुशरण भएको देखिन आएन | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय सदर हुनु पर्दछ | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय सदर गरिनु पर्दछ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले दृष्टान्त दिएका १३ वटा निर्णयहरू संयुक्त इजलासका हुन् | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहले पूर्ण इजलासको फैसलाको आधार दिनु भएको छ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय स्वयम्मा बाझिएको छ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर हुनु पर्दछ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर गरिनु पर्दछ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट राय ब्यक्त भएको देखिन्छ भने सुनुवाइको मौका नदिई भएको उक्त निर्णय यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजीव सिंहको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको भन्ने अर्का माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय रहेको देखिन आउँछ | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट मुख्य रुपमा निवेदकलाई सफाइको मौका नदिइएको हुँदा राजीव सिंह विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत विपक्षी भएको २०६३ सालको रिट नं.०००९ को निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रिट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा रिट जारी गर्ने राय ब्यक्त गरेको देखिन्छ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट रिट खारेज हुने राय ब्यक्त गरेको पाइयो | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहले आधार लिनु भएको राजीव सिंहको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निज निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत भएको पाइन्छ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले आधार लिनु भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएका रञ्जन शर्मा समेतको निवेदनमा निज निवेदकलाई कारवाही गर्नुअघि कारवाही गर्न लागिएको विषयमा आरोप र सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेको देखिएकोले सुनुवाइको मौका नदिएको मान्न नमिल्ने हुँदा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट ब्यक्त भएको रायसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय मनासिव देखिँदा सदर कायम हुने ठहर्छ |
| मुद्दा नं. | ०६५-WF-००१३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8663 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
