नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8662 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8662 — नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ स्पष्ट रुपमा अवधि किटान गरिएको कुरामा सोही अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट गरिएको समयाबधि केबल आलंकारिक मात्र हो भन्ने ठानिन नहुने । § अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा संविधान निर्माताले सुविचारित रुपमा सो समयावधि राखी संविधान निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित् प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नदिई संविधान संशोधनको अधिकारअन्तर्गत संविधानसभाको कार्यकाल पटक–पटक वढाई संविधान कहिलेसम्ममा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै अनिश्चिततामा पार्ने अधिकार पनि अन्तर्निहीत हुन्छ भनी संविधानको धारा ६४ को मूल प्रावधानको मनोगत अर्थ गरिनु जनादेशप्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो अनिश्चय र सीमाहीन स्थिति सिर्जना हुने गरी संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्यकाल वढाउँदै जानु संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिकोण समेतवाट मनासिव हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § जनताले गरेका जायज अपेक्षाहरूलाई सम्वोधन गर्दै संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै हो । जनताको त्यस्तो वैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहीता वहन गर्नु पनि पर्दछ । यदि यस्तो निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा नगरेर आफ्नो ईच्छाअनुकूल पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाने हो भने त्यस्तो कार्यले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुनेतर्फ अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्नुको साथै त्यस्तो निकायले गरेको कार्यको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता जनउत्तरदायी शासन प्रणाली पनि हो । उत्तरदायी शासन प्रणालीमा जनतासँग गरेका बाचाहरू पूरा गरिनु पर्दछ, अन्यथा जनतासँग त्यसको जवाफ माग्ने अधिकार रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पनि त्यही जवाफदेहीताको खोजी गर्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.६) § फैसलाहरूमा स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायहरूले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन । अघिल्ला दुबै रिट निवेदनहरू खारेज भएतापनि खारेजीको परिणाममा पुग्नु अघि संविधानको धारा ६४ को संशोधनको वैधताको बारेमा, आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा र समयसीमा समेतका बारेमा पर्याप्त रुपमा विवेचना भै स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ । त्यसरी गरिएको विवेचना र अभिव्यक्त भएका न्यायिक दृष्टिकोणहरू तर्फ कुनै वास्ता नगरी ती रिट निवेदनहरू खारेज भएको परिणाम मात्रलाई आधार लिई संविधानको धारा ६४ को संशोधनले वैधानिकता पाएको भन्ने निष्कर्ष निकाली उक्त धारा ६४ मा गरिएको पटक–पटकको संशोधन ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधानसभाको एकमात्र कार्य संविधान निर्माण हो भन्ने कथनको पुनरावृत्तिले मात्र संविधान निर्माणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउँदैन र संविधानको धारा ६४ लाई वेवास्ता गरी केवल संविधानसभाले पारीत गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ भन्ने धारा ८२ को व्यवस्थालाई मनोगत आधार लिई संविधान निर्माण गर्ने समयावधि नै अनिश्चित हुने गरी संविधानको धारा ६४ मा पटक–पटक संशोधन गरी अनन्तकालसम्म संविधानसभाको अवधि वढाउने कार्यको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § अहिले नै यो संविधानसभावाट संविधान निर्माणको कार्य सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम नयाँ संविधानसभाको गठन गर्ने वा अहिलेकै संविधानसभालाई नै निरन्तरता दिएर एउटा निश्चित् अवधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धतालाई जनमतसंग्रहको माध्यमद्वारा अनुमोदन गराउने तथा आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्य के कस्ता उपायहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा न्यायिक रुपले व्यवस्थापन हुने (Judicially Manageable) विषय होइन । यो विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनीतिक तहबाटै संविधानभन्दा बाहिरबाट नभई संविधानभित्रैबाट खोजिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § संक्रमणकालको निरन्तरतासँगै लम्बिँदै जाने यावत् समस्याहरूको चक्रव्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू समेत पर्ने हुन् कि भन्ने संशय र द्विविधाबाट नेपाली जनता ग्रस्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस किसिमको भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्त राख्नका लागि तत्कालको अवस्थामा यही संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता बाहेकको अहिले नै यस अदालतले अर्को विकल्पको खोजी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, यसको अर्थ अनन्तकालसम्म पनि संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो दायित्व संविधानसभाले निर्वाह गर्न सकेन भने पनि मूलभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त्यस्तो निकाय नै सँधैका लागि शास्वत र निर्विकल्प रुपमा कायम रही रहनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि यस अदालतले बनाउन सक्दैन । किनभने संविधानले निश्चित् जिम्मेवारीका साथ खडा गरेको संस्था वा निकायको एउटा औचित्यपूर्ण समय सीमा र अवधि हुने हुँदा वर्तमान संविधानसभाको हकमा पनि समान रुपमा लागू हुने । (प्रकरण नं.११) § जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता वा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन, यस्तो परिस्थितिलाई आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिरको घटना ठानिन्छ र यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न असमर्थतालाई क्षम्य मानिन्छ, त्यो नै आवश्यकताको सिद्धान्तको मूल अभिप्राय हो । कुनै परिस्थितिलाई उपेक्षा गर्न वा रोक्न सकिँदैन र सो परिस्थितिको कारण कुनै निर्णय लिनु आवश्यक भयो र सो निर्णय सामान्य अवस्थामा कानूनी हुँदैनथ्यो भने पनि त्यसको औचित्य र वैधता सोही असामान्य अवस्थाले पुष्टि गरिदिने परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने हो । तर आफैँले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी विमुखता, अकर्मण्यता र जटिलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) § एउटै विषयमा पटक–पटक आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिन खोज्नु कुनै पनि जीवन्त संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । संविधानले जहिले पनि आफ्नो वा आफ्ना अवयवहरूको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछ । संविधान एउटा त्यस्तो जीवन्त लिखत हो, जसले राज्यको जीवनमा आउन सक्ने अनेकौं बाधा, व्यवधान र कठिनाईहरूका बीचमा पनि क्रियाशील भई समग्र शासन सञ्चालनलाई गतिशील तुल्याई राख्ने सामथ्र्य बोकेको हुन्छ । त्यसैले एउटै समस्यालाई कहिल्यै पनि समाधान गर्न नसक्ने मानी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अबरुद्ध गराई राख्नेसम्मको जडता संविधानले परिकल्पना गरेको नहुने । (प्रकरण नं.१५) § संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना, संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि राज्यले हालसम्म गरेको लगानी र संविधानसभाले संविधान निर्माणको सिलसिलामा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनु पर्ने वृहत्तर संवैधानिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यस अदालतले दशौं संशोधनबाट थप भएको समयाबधिभित्र संविधान निर्माण गर्न यथासम्भव प्रयास गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । सोबमोजिम संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले नै बाँकी काम पूरा गरी संविधान निर्माण गर्न थप समय आवश्यक भएमा वर्तमान संविधानसभालाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8662 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/08/09 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8662 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
