नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8639 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8639 — उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ घर जग्गा, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अभिलेख वा स्रेस्ता प्रमाण नहुनुबाटै त्यसको हक स्वामित्व स्वतः निजी व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने । § २०२८ सालमा लिखत गराई लिएको भन्ने देखिए पनि त्यो कामकारवाही र दर्ता तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. विपरीत रहेकोले त्यसबाट हक स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने । § २०२८ सालमा लिखत पारीत गराउनु अघि तत्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिएकाले जग्गा परिसरमा रहेको भनिएको निजी स्वामित्व प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी स्वामित्वले निरन्तरता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. ले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । त्यसरी लेखी आएमा कानूनबमोजिमको कारवाही गरी दुष्परिणाम छ भने त्यसलाई सच्याउने दायित्व, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित अधिकारी वा निकायकै हुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी आयोग आफैंले दुष्परिणाम सच्याउन निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § हक प्राप्तिको अधिकार दिने कानूनको वा सरकारी स्वीकृतिको अभावमा राजीनामा वा जग्गा खरीद बिक्रीको लिखतले स्वामित्वको सिर्जना हुन सक्ने होइन । साथै शरणार्थीहरू सामूहिक रुपमा बसोबास गरेको र सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालित रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई कसैको नाममा निजी रुपमा दर्ता गराउन खोज्नु र सो कार्यमा त्यहाँ बसोबास गर्नेले कसैले विरोध नजनाएकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा भएको त्यस्तो जग्गाको दर्ताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8639
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2068/03/02
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
मुद्दा नं.६५-WO-०७११
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8639
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्