नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8621 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8621 — उत्प्रेषण परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा थप माग दावी लिन पाउने र थप माग दावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले निर्णय वा आदेश गर्न नमिल्ने । § फैसलाअनुसार फिर्ता पाउने भनिएको बढी कट्टा भएको करको रकम फिर्ता भइसकेकोमा सोसम्बन्धी र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुभन्दा अगाडिको रकममा कर छूट हुनुपर्ने भन्नेलगायतका मागका सम्बन्धमा आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं.४) § के कस्तो अवस्थामा बढी कर जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई व्याजसहित बढी कर कट्टी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोहीबमोजिमको रकम फिर्ता पाउन त्यस्तो बढी कर जम्मा गर्ने कर रकमको साथसाथै सोको ऐनबमोजिमको फिर्ता पाउनु पर्ने व्याज रकमको लागि अदालतमा मुद्दा गर्दा छुट्टै दावी लिनुपर्ने अनिवार्यता छैन । त्यस्तै अदालतमा दावी गर्दा व्याज बारे छुट्टै दावी नगरेको वा अदालतले व्याज पनि दिनु भनी फैसलामा उल्लेख नगरेको कारणले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार समाप्त नहुने । (प्रकरण नं.६) § कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानूनको पालना गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पछि हट्न नपाउने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8621 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/11/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी |
| मुद्दा नं. | २०६३-WO-०६१८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8621 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
